काठमाडौं। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुले तल्ला तहहरुमा कानून निर्माण गर्दा धेरै त्रुटि हुने गरेको भन्दै सक्षम जनशक्ति पठाइदिन आग्रह गरेका छन्।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बुधबार सिंहदरबारमा गरेको छलफलमा उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरे। ‘प्रदेशले संसदबाट बनाएका धेरै कानूनमा गल्ती भएका छन्,’ प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले भने, ‘कानून मस्यौदा गर्ने ठाउँमा कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरुको अनुभव पनि कमी भएको देखियो।’

अनुभवी र सक्षम कर्मचारी संघमा राखेर नयाँ र कमजोर क्षमताका कर्मचारी पठाएको भन्दै मन्त्री कार्कीले काठमाडौंमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी र विज्ञहरुसमेत प्रयोग गर्न सकिने भएकाले प्रदेशमा पठाउने कर्मचारीको गुणस्तरमा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले स्थानीय तहले बनाएका प्राकृतिक स्रोत साधनसम्बन्धी कानूनमा धेरै गल्ती भएको उल्लेख गरे।

प्रदेश नम्बर २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव प्रदेशमा सक्षम हुँदै गरेका कर्मचारी पनि संघमा तान्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै रोक्न माग गरे। उनले तल्लो तहमा पठाएका कर्मचारीलाई सुरुमै अभिमुखीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरे।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ता मातहत हुँदा समस्या भएको बताए। उनले स्थानीय तहमा खटाइएका प्रशासकीय अधिकृत संघले व्यवस्थापन गर्दा उनीहरु तल्ला तहप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको गुनासो गरे।

प्रदेश नम्बर ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कानूनका सहसचिवको दरबन्दी रहँदा कानून नै बनाउने मन्त्रालयमा उपसचिव र त्योभन्दा तल्लो तहको जनशक्ति राख्न नमिल्ने उल्लेख गरे। उनले कानून मस्यौदा गर्ने जनशक्ति कमजोर हुँदा मन्त्रीले नै एकएक गरि हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘वन सम्बन्धि एउटा विधेयकमा पर्वतको ब्याख्या गरिएको रहेछ, जबकी प्रदेश ५ मा ठूला पर्वत नै छैन,’ उनले स्मरण गरे।

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशमा कानून इन्टर्न कर्मचारी पठाउने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। उनले कानून निर्माण बौद्धिक सम्पत्ति भए पनि सरकारले कानूनी सचेतना र अभिमुखीकरणमा पैसा नपठाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुले लोकसेवा आयोग, प्रहरी, साझा अधिकारीका सूचीलगायतका कतिपय कानून निर्माण नहुँदा प्रदेशमा काम गर्न एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गएको बतएका थिए।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुको समस्यालाई मन्त्रालयले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले स्थानीय तहमा कानूनी जनशक्ति व्यवस्थापनबारे आफूले छलफल गरिरहेको जानकारी दिइन्।