काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले वैदेशिक रोजगारको आवरणमा मानव बेचबिखन हुने बताएका छन् । उनले मानव बेचबिखनका मुद्दाका प्रकृति अन्तरसम्बन्धित रहेको र थुप्रै व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा मानव बेचविखनमा पर्ने गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको परिणामस्वरुप मानव बेचबिखनको जोखिम बढेको बताउँदै उनले मानव बेचबिखन सम्बन्धमा जनचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने औल्याए । त्यस्तै शर्माले वैदेशिक रोजगारमा रहेको व्यक्तिहरूको उद्धार र फिर्ता प्रक्रियामा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिए । विश्व मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवसका सन्दर्भमा विनरक ईन्टरनेशनलद्वारा सञ्चालित हाम्रो सम्मान परियोजनाद्वारा आयोजित नयाँ परिवेशमा विकसित अवस्थाको पहिचान, बढ्दो जोखिम, चुनौती तथा समन्वयात्मक समाधानका सम्भावनाहरूका विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको वेबिनारमा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

बिहीबार विश्व मानव बेचविखनविरुद्धको दिवसका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र लगायतका प्रतिनिधिहरू कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा मानव बेचबिखन विरुद्धको लडाइँका विविध आयामहरूको समन्वयात्मक समाधानका साथै अनुभव साटासाट गर्न एक वेबिनार कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा पछिल्लो कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा पहिचान गरिएका नयाँ चुनौतीहरू तथा अगाडिदेखि नै जोखिममा रहेकाहरूमा हाल वृद्धि भएको जोखिमको पहिचान गर्दै वक्ताहरूले स्वदेश फर्केका आप्रवासी श्रमिकहरूको पुनर्एकीकरणका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी जस्ता अवसरहरूका बारेमा धारणा राखेका थिए ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) तथा संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी) को सहयोगमा विनरक ईन्टरनेशनलद्वारा सञ्चालित हाम्रो सम्मान परियोजनाद्वारा नयाँ परिवेशमा विकसित अवस्थाको पहिचान, बढ्दो जोखिम, चुनौती तथा समन्वयात्मक समाधानका सम्भावनाहरूका बारेमा छलफल गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

हालै अमेरिकी सरकारद्वारा प्रकाशित मानव वेचविखन प्रतिवेदन (टीआइपी रिपोर्ट) लाई उद्धृत गर्दै युएसएआइडी नेपालकी कार्यवाहक नियोग निर्देशक एड्रियाना हाईसले नेपाल सरकारले विगत वर्षहरूमा वेचविखन विरुद्धको लडाईमा विशेषगरी विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ताका लागि आर्थिक सहयोग, मानव वेचविखन विरुद्धको ब्यूरोको स्थापना, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बेचविखनसम्बन्धी प्रोटोकल २००० अनुमोदन गर्नेजस्ता धेरै प्रयासहरू गरेको धारणा राखेकी थिइन् ।

कोभिड–१९ महामारीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाहरूलाई बेचविखनको अझै जोखिम पार्ने हुँदा सो जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा महामारीको असरबाट बचाउनका लागि नविनतम सोच र साझेदारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएकी थिइन् ।

यसैगरी संयुक्त अधिराज्यकी कार्यवाहक राजदूत तथा डिएफआईडीकी राष्ट्रिय निर्देशक लिजा होनानले नेपालमा मानव वेचविखन न्यूनीकरणमा संयुक्त अधिराज्यको प्रतिवद्धतामा जोड दिँदै उनको कार्यकालको एक वर्षको नेपाल बसाईको अनुभव सुनाए । कार्यवाहक राजदुत होनानले जोखिममा रहेका महिला तथा किशोरीहरूको अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नागरिक संघ संगठनहरूको तर्फबाट तत्परतापूर्वक भएगरेको तयारी देखेर आफ्नो प्रसन्नता जनाए ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले मन्त्रालयले विगतमा मानव बेचबिखनविरुद्ध गरेको कार्यहरूको बारेमा जानकारी दिइन् । उनले कोभिड–१९ ले निम्त्याएको जोखिमताको बारेमा समेत प्रकाश पारेकी थिइन् ।

उनले लकडाउनको समयमा मन्त्रालयको अन्तरसमन्वय पहल तथा नेतृत्वमा भारतको मणिपुरबाट २१ जना महिला तथा बेवारिसे अवस्थाका १३३ जना बालबालिकालाई उद्धार गरी पुनर्मिलन गराइएको पनि बताइन् । ‘नीतिगत र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेको देखिदैन भने यसको लागि अन्तरनिकाय सहयोग र समन्वयको साथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू समेत थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।’ उनले भनिन् ।

यसैगरी सो वेबिनारमा शक्ति समूहकी अध्यक्ष चरिमाया तामाङ्गले कोभिड–१९ महामारीका समयमा भोगेको अनुभव बाँड्दै भनिन्, ‘दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र मनोरञ्जन क्षेत्र कार्यरत श्रमिकहरूको बाच्ने आधार नै गुमेको छ । यसर्थ लकडाउन खुलेपछि मानब बेचबिखनको उच्च जोखिममा यिनै वर्गहरू पर्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भनी सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ भने बैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको रोजगारको अवस्था पनि निकै संवेदनशील रहेको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ ।’ नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले कार्यक्रममा थपिन्, ‘हाम्रो सुझाव, पार्लेमो प्रोटोकल लाई चलाएमान गर्नको लागी आन्तरीक सम्बन्धित कानुनहरुको पुनरावोलकन प्रकृयामा शिघ्र जानु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ र यस कार्य सम्पादनको क्रममा मानब बेचविखनबाट प्रभावित हरुको सहभागिता पनि सुनिश्चितता भएको हुनु पर्दछ ।’

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै रोजगारी सर्भिसेजका संस्थापक तथा प्रवन्ध निर्देशक शैलेन्द्रराज गिरीले स्वदेश फिर्ता भएका आप्रवासी श्रमिकहरूको मर्यादित पुनर्एकीकरणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवश्यकता माथि प्रकाश पारे । उनले कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेका चुनौतिहरूको सम्बोधन तथा सफल पुनर्एकीकरण र आर्थिक सुधार दुवैका लागि स्वदेश फिर्ता भएका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई स्वदेशमै टिकाइराख्ने अवसरहरू पहिचान गर्न तथा उनीहरूको सीपको उपयोग गर्नका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिए । गिरीले महामारीबाट प्रभावित भई जोखिममा रहेका श्रमिकहरूलाई मद्दत गर्न हाम्रो सम्मानको ‘जीविका’ तालिम र रोजगार कार्यक्रम कसरी सहयोगी भएको छ भन्नेबारेमा पनि प्रकाश पारेका थिए ।

वेबिनारको आशयतिर ध्यान आकर्षित गर्दै हाम्रो सम्मान परियोजना प्रमुख भरतमणि देवकोटाले भने ‘सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समन्वयको सम्भावना तथा साझेदारीको बाटाहरू देखाइसक्नु भएको छ । यी सम्भावित बाटाहरूलाई रणनीतिक रुपमा पहिचान गरी तुरुन्त व्यवहारमा ल्याउन ठोस कदम चालिनु पर्दछ जसले गर्दा जोखिमको अवस्थामा रहेकाहरूको पुनस्र्थापना तथा पुनर्एकीकरण प्राथमिकतामा पर्नुका साथै मानव वेचविखनको जोखिम न्यूनीकरण हुनेछ ।’ साथै उनले हाम्रो सम्मानले साझेदारहरूलाई समन्वयात्मक पद्दति निर्माण गर्न तथा पहिचान गरिएका समस्याहरूको समाधानका लागि निरन्तर सहयोग गर्ने जानकारी गराए ।

हाम्रो सम्मानलाई विशेषगरी वैदेशिक श्रम आप्रवासनको प्रकृया र मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने मानव वेचविखनको सम्बोधनका लागि युएसएआइडी र डिएफआईडीले संयुक्त रुपमा आर्थिक सहयोग गरेका छन् । यो परियोजनाले नेपालको संघीय संरचना अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई मानव बेचविखन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली सुदृढ गर्न र बेचविखनमा संलग्नहरूकाविरुद्ध मुद्दा चलाउन साथै प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रबीच तालमेल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो परियोजना सन् २०२२ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।