काठमाडौं। सहकारी सन्दर्भ व्याज दर पुनरावलोकन गर्नका लागि आवश्यक सुझाव दिन उपसमिति गठन गरिएको छ। आईतबार बसेको सन्दर्भ व्याज दर निर्धारण समितिको बैठकले राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो।

उपसमितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका केदार पोखरेल, सहकारी विभागका सुरेन्द्रराज पौडेल, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौड्याल र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाई सदस्य रहेका छन्।

उपसमितिलाई साउन मसान्तसम्मको समयसीमा दिइएको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा कायम भएको व्याज दर र व्यवहारिकता मूल्यांकन गरेर उपयुक्त व्याज दर सिफारिस गर्ने संयोजक मल्लले जानकारी दिइन्।

विभागले गतवर्ष साउनदेखि सहकारी संस्थाहरुले ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा धेरै व्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ व्याजदर लागू गरेको थियो। व्याजदर तोकिएको एकवर्ष वितिसक्दा पनि यसको पुनरावलोकन भएको छैन।

बजारमा तरलता बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याज दर घटेको छ। यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको व्याज दरमा पनि १५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरेपछि सहकारीमाथि व्याज दर घटाउने दवाव छ।

सहकारी ऐनमा विभागका रजिष्टारको संयोजकत्वमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने सन्दर्भ व्याज दर निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी सहकारी नियमावलीमा समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याज दर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याज दर, ‘क’वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याज दर, व्याज दरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।