काठमाडौं। रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका ३३ जना नेपाली अलपत्र परेका छन्। कुवेतको अलराकिव बिल्डिङ कन्सट्रक्सन कम्पनीमा कार्यररत गुल्मीका विनोद महत, अर्घाखाँचीका नन्दु खान्चा मगरसहित ३३ जना नेपाली युवा विच्चलीमा परेका हुन्। गएको मार्च महिनादेखि कम्पनीले तलव नदिएपछि आफूहरु अलपत्र परेको उनीहरुले बताएका छन्।

उनीहरु १८ महिनाअघि तीन चरणमा काठमाडौँस्थित एसआरके म्यानपावरमार्फत जनही डेढ लाख बुझाएर त्यहाँ पुगेका थिए। निर्माण क्षेत्रमा कामका लागि भनेर उनीहरुलाई त्यहाँ पठाइएको थियो। नेपालमा उनीहरुलाई मासिक एक सय कुवेती दिनार तलब र खानाका लागि २० कुवेती दिनार दिइने सम्झौता गराइएको थियो। तर, आफूहरुले कुवेत पुगेपछि कहिल्यै पनि सम्झौता बमोजिमको तलब नपाएको उनीहरुको गुनासो छ। भवन निर्माणमा कामका लागि भनेर पठाइए पनि आफूहरुलाई कम्पनीले रोडहरु बनाउने तथा ग्यास प्लान्टहरुमा काम लगाउने गरेको उनीहरु बताउँछन्।

‘हामीहरुलाई म्यानपावरले भवनहरु बनाउने काम भनेर पठाएको थियो। तर, यहाँ त कहिले ग्याँस प्लान्ट, कहिले रोडहरु बनाउने काममा लगाउँथ्यो। काठमाडौंमा म्यानपावरले भनेजस्तो तलब पनि कुनै महिना पाएनौँ,’ पीडितमध्ये एक युवाले डिसी नेपालसँग फोनमा भने।

गुल्मीका महतले डिसी नेपाललाई बताए अनुसार कम्पनीले उनीहरुको गएको मार्चदेखि तलब दिएको छैन। तीन महिनासम्म कम्पनीले तलब नदिए पनि निरन्तर ड्यूटी गरिरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘लकडाउनको बेला पनि सँधै १० घण्टा काम गरिनै रह्यौँ। कोरोनाका कारणले गर्दा तलब रोकेको होला भन्ने लागेको थियो। तर, दिनहरु बित्दै गए, तलब दिने काम नभएपछि काम नै छोड्न बाध्य भयौँ।’

उनीहरुको कम्पनी कामदार आपूर्ती गर्ने कम्पनी हो। कम्पनीले कुवेतका विभिन्न परियोजनाहरुमा कामदारहरु कामदारहरु कन्ट्रयाक्टमा दिने गर्छ। उनीहरुलाई पछिल्लो समय एउटा रोड बनाउने परियोजनाका लागि अर्काे कम्पनीमा पठाइएको थियो।

तीन महिनासम्म पनि तलब बैंक खातामा नआएपछि कम्पनी व्यवस्थापनलाई आफूहरुले बारम्बार तलब हाल्दिन अनुरोध गरेको उनीहरुको भनाइ छ। तर, कम्पनी पक्षले आफूहरुलाई बेवस्ता गरेपछि काम नै छोडेर ‘हड्ताल’ गरेको महत बताउँछन्। उनले भने, ‘तलब नै नआएपछि काम गरिरहने कुरा पनि भएन। हामीले तलब हाल्दिन धेरैपटक अनुरोध गर्‍याैँ। तलब नआएपछि अन्तिममा सबैले ‘स्ट्राइक’ गर्ने निधो गर्‍याैँ।’

गरिरहेको ठाउँमा काम छोडेपछि कम्पनीले उल्टै आफूहरुलाई धम्की दिएको उनीहरुको भनाइ छ। काम छोडेपछि कम्पनीले यसअघि काम गरेको महिनाको तलबबाट दैनिक ६ कुवेती दिनारका दरले कटौती गर्ने धम्की दिएको थियो। ‘काम गरिरहेको ठाउँमा काम नै छाडेपछि अरुको कम्पनीको क्याम्पमा बस्ने कुरा भएन,’ अर्घाखाँचीका मगरले भने, ‘त्यसपछि त्यहाँबाट आफ्नै कम्पनीको क्याम्पमा फर्कियौँ।’

काम छोडेर हड्ताल गर्दा पनि कम्पनी व्यवस्थापनले कुनै चाँसो नदिएपछि उनीहरु त्यहाँको लेबर कोर्ट (श्रम अदालत) पुगे। शुरुमा लेबर कोर्टमा उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिइयो। कम्पनीका मालिकलाई लेबर कोर्टमै डाकियो। तर, त्यहाँ कम्पनीका मालिकले उनीहरुले डेढ महिना मात्रै काम गरेको दावी गरे। कम्पनीका मालिक स्थानीय नागरिक भएको र उनको पहुँच भएको हुनाले लेबर कोर्टले पनि आफूहरुको कुरा नसुनि मालिककै कुरा सुनेको उनीहरुको दावी छ। ‘त्यहाँ हामीलाई धेरै बोल्न दिइएन। हामीलाई राम्रोसँग अरेविक भाषा बोल्न पनि आउँदैनथ्यो,’ महतले भने, ‘मालिक पहुँचवाला भएर उसकै कुरा सुनियो।’

लेबर कोर्टमा कम्पनी मालिकले डेढ महिना मात्रै काम गरेको भन्ने दावीलाई उनीहरुले सिधै अस्वीकार गरे। अन्यायमा परेपछि प्रतिवाद गर्नु स्वभाविक ठान्दै आफूहरुले अस्वीकार गरेको उनीहरु बताउँछन्। त्यसबेला लेबर कोर्टमा नेपालीमात्रै नभएर अन्यायमा परेका बंगालदेशी र भारतीय कामदार पनि साथमा गएका थिए। स्थिति बिग्रने ठानेपछि त्यहाँबाट उनीहरुलाई त्यसदिन जान भनियो, र अर्काे दिनबाट १०/१० जनाको दरले आउन भनियो। तर, कम्पनी मालिकले पहुँचकै आधारमा आफूहरुमाथि केही गढबढ गर्न लागेको उनीहरुले महशुस गरे। त्यसपछि उनीहरुले लेबर कोर्ट परिसरमै धर्ना दिन थाले। उनीहरुले दिनभर धर्ना दिए।

धर्नामा बसिरहेका बेला उनीहरु समक्ष एक स्थानीय नागरिक त्यहाँ आइपुगे। र, उनीहरुको समस्या बारे सोधपुछ गर्न शुरु गरे। उनीहरुले पनि आफ्नो सबै समस्या ती व्यक्तिसमक्ष सुनाए। उनीहरुका समस्या सुनिसकेपछि ती व्यक्तिले आफू सीआईडी भएको बताए। उनले समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाए। ती व्यक्तिले आफू सीआईडीको जुनियर भएको र आफ्ना सिनियरहरुलाई बताएर समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए। ती व्यक्तिको कुरामा नेपाली श्रमिकहरुले विश्वास गरे। त्यसदिन उनीहरु त्यहाँबाट फर्किए।

उनीहरुका अनुसार अर्काे दिन पनि धर्ना दिने योजना थियो। उनीहरु त्यहाँ पुगेर धर्ना बस्न शुरु गरे। धर्नाकै क्रममा दिउँसको १२ बजे आफूलाई सीआईडी बताउने ती व्यक्तिसहित केही मान्छेहरु त्यहाँ आइपुगे। उनीहरुले धर्नामा बसेकाहरुलाई नजिकैको रेस्टुरेन्टमा लगेर पानी र चिसो समेत खुवाए। त्यसपछि उनीहरुलाई त्यहाँको एक स्थानीय प्रहरी थानामा पुर्‍याइयो। उनीहरु खुशी थिए। न्याय पाउने आशामा थिए। त्यहाँ उनीहरु सबैलाई एउटा कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो। कागजमा स्थानीय अरेविक भाषा लेखिएको थियो। उनीहरुले बुझ्ने कुरा पनि भएन। न्याय पाउने आशामा आँखा चिम्लिएर सबैले हस्ताक्षर ठोके।

हस्ताक्षर गराउनुको पछाडी रहस्य त अर्के रहेछ। त्यो उनीहरुले पछि मात्रै थाहा पाए। थाहा पाएर पनि पछुताउनु बाहेक उनीहरुसँग विकल्प केही थिएन। हस्ताक्षर गरिएको कागजमा लेखिएको रहेछ, ‘अबदेखि हामी धर्ना बस्दैनौं’। धर्ना बसिरहेका उनीहरुलाई कानुनी रुपमा हटाउनकै लागि त्यो सब गरिएको रहेछ। ‘हामी उनीहरुको सबै कुरामा विश्वास गर्‍याैँ। कुरो त अर्कै रहेछ । हामीलाई त हस्ताक्षर गरिसकेपछि पो थाहा भयो,’ एक पीडित नेपालीले भने।

श्रम अदालतमा पनि न्याय नपाएर निरीह बनेका उनीहरुले पछि कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा गुहार मागे। दूतावासमा आफ्ना सबै समस्या सुनाए। दूतावासले पनि कम्पनी पक्षसँग कुरा गरेर समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दियो। दूतावासले पहल गर्ने भन्दै नआत्तिन भन्यो। उनीहरुलाई आशा थियो, ‘आफ्नै दूतावासले त न्यायका लागि केही गर्छ’ भन्ने। यसरी उनीहरुले दूतावासको मुख हेरेर दुःखका बीचमा पनि दिनहरु धकेलिरहे।

तलब नआएको लामो समय गुज्रिसकेको थियो। उनीहरुको गोजीमा सुको पैसा थिएन। तलब नआएपछि पैसा हुने कुरा पनि भएन। उनीहरु ४ जना मात्रै बस्न मिल्ने एउटा कोठामा १८ जनासम्म कोचिएर बसेका थिए। कम्पनीको क्याम्पमा जेनतेन कोच्चिएर बस्न बाहेक अन्य केही पनि सुविधा थिएन। उनीहरुलाई खानको लागि केही थिएन। भोकभोकै बस्न पर्ने बाध्यता भयो। उनीहरुले आफूहरुसँग खानाको लागि पनि समस्या भएको कुरा दूतावासलाई बताइसकेका थिए। दूतावासले संघसंस्थासँग समन्वय गरेर भए पनि केही राहत उपलब्ध गराउने बचन दिएको थियो।

दूतावासले त बचन मात्रै दिएको थियो। भोको पेटले कहाँ पर्खिएर बस्न मान्थ्यो र? भोकभोकै परेपछि उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत लाइभ आएर हारगुहार माग्न थाले। आफूहरु भोकै बस्दाको पीडा पोखे । सामाजिक सञ्जालहरुमा उनीहरुको पीडा देखेपछि कुवेतमै सामजिक संस्थाको नेतृत्व गरिरेका एक नेपाली युवाको मन पग्लियोे। ती मनकारी युवा थिए, सिर्जनशिल नेपाली युवा क्लबका अध्यक्ष पुस्कर धामी। पीडा सुनेर विक्षिप्त बनेका उनले तुरुन्तै उनीहरुलाई आफूले केहीदिनका लागि खाना ल्याइदिने बताए। धामीले आफ्नो क्लबमार्फत सहयोग जुटाए। र, २० दिनभन्दा बढीलाई पुग्ने राहत बोकेर पीडितको क्याम्पमा पुगेर दिए। जसले उनीहरुलाई केहीदिन भए पनि ठूलो राहतको आभास भयो।

दिनहरु बित्दै थिए। समस्या अरु बढ्दै थियो। उनीहरुलाई अर्के चिन्ता थपिएको थियो, ‘पाएको राहत साम्रगी सकिएपछि के खाने?’ त्यत्तिबेलासम्म पनि उनीहरुले दूतावासले पठाउने भनेको राहत कस्तो हुन्छ भनेर देख्न पाएका थिएनन्। आश मात्रै गरेर बसेका थिए। त्यहाँ नेपाली मात्रै नभएर भारतीय नागरिक पनि अलपत्र परेका थिए। उनीहरुले पनि समस्या परेको भन्दै आफ्नो दूतावास गुहारेका थिए। आफ्ना नागरिक समस्यामा परेकाे सुईंको भारतीय मिडियाहरुले पनि पाए।

भारतीय मिडियाहरुले उनीहरुको समस्या उठाए। पछि कुवेतस्थित भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरु राहत बोकेर श्रमिकको क्याम्पमै पुगे। उनीहरुले त्यहाँ रहेका कामदारहरुको दर्दनाक अवस्था आफ्नै आँखाले देखेका थिए। उनीहरुले आफ्ना नागरिकका लागि भनेर लगिदिएको खाना त्यहाँ भएका सबै मजदुरहरुलाई मिलेर बाँडीचुँडी खान भने। खाना नपाएर छट्पटइरहेका श्रमिकहरुलाई देखेपछि त्यहाँ पुगेका भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरुले आफ्नो र पराइ भन्ने विर्से। ‘जति पुग्छ मिलेर सबैले बाँडेर खाऊ’ भने। उनीहरुलाई त्यसपछि भारतीय मिडियामा कार्यरत प्रतिनिधिहरु पुगेर पनि राहत दिए। त्यो पनि मिलेर बाँडीचुँडी खाएको गुल्मीका महतले डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा बताए।

नेपाली दूतावासले पनि लामोसमय ‘हामी पहल गर्दैर्छौँ’ भन्ने बाहेक कुनै अर्काे शब्द नचुहाउने उनीहरुले गुनासो पोखे। ‘यतिका दिन भइसक्यो, हामीले दूतावासमा गुहार मागेको। अझैसम्म पहल गर्देछौँ भन्ने बाहेक अरु केही भन्दैनन्,’ एक युवाले आक्रोशित हुँदै भने, ‘मरेपछि मात्रै हो की जीउँदो छँदै हो पहल गर्नु पर्ने?’

उनीहरुलाई मंगलबार मात्रै एनआरएनए कुवेतले पनि केही दिनका लागि खाद्यन्न उपलब्ध गराएको छ। अध्यक्ष सुजन केसीसहितको टोली त्यहाँ पुगरे केहीदिनका लागि पुग्ने राहत सामग्री दिएको एनआरएनए कुवेतले जनाएको छ। पीडितहरुले पनि एनआरनएको टिम आएर आफूहरुसँग भेट गरी केही राहत दिएको बताए।

विरामी पर्न थाले

अहिले उनीहरुले आफूहरु विरामी पर्न थालेको बताएका छन्। जेनतेन ४ जना बस्न मिल्ने एउटा साँघुरो कोठामा १८ जनासम्म कोच्चिएर बस्दा विरामी परेको उनीहरुको भनाइ छ। ‘यहाँ साथीहरु अहिले विरामी पर्न थालिसकेका छन्। कसैलाई रुघाखोकी लागेको छ, कसैलाई ज्वरो आएको छ। उपचार गराउनलाई कसैसँग एक सुको पैसा छैन। डर लाग्न थालेको छ। अब के के हुने हो?,’ एक युवाले भने।

रुघाखोकी तथा ज्वरो आउने लक्षण देखिएपछि उनीहरुलाई कतै कोरोना पो लाग्यो कि भन्ने डर पनि उत्तिकै  छ। तर, उनीहरुसँग डराएर बस्नु बाहेक विकल्प अरु केही छैन। गुल्मीका महत भन्छन्, ‘अब पनि यहाँबाट उद्धार गरिएन भने हामी यहीँ अर्काको देशमा मर्छौ होला। विरामी पर्न थालेपछि डर र चिन्ता धेरै लाग्न थालेको छ। नेपालमा रहेका परिवारको पनि उत्तिकै याद आउँछ। फोन गर्नलाई पैसा समेत छैन। नेट पनि छैन। बरु मरे पनि आफ्नै देशमा मर्न पाए हुन्थ्यो। काठमाडौं ओर्लिन पाउँ भन्नु नै सपना बनेको छ।’ उनीहरुको माग जसरी भए पनि उद्धार गरियोस् भन्ने छ।

न्याय दिलाउन हामीले प्रयास गरेका छौँ : राजदूत

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले भने उनीहरुलाई न्याय दिलाउन अथाह प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गा प्रसाद भण्डारीले समाधान खोज्न निरन्तर लागिररहेको बताएका छन्।

उनले पहिला नै कामदारहरु लेवर कोर्टसम्म पुगेर कम्पनी र मालिकबीच टक्राव परिरहेको बताए। दूतावासमा ढिलो जानकारी गराएकोले पनि समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ। ‘अहिलेको अवस्थामा कुवेतमा यो मात्रै होइन अरु पनि थुप्रै समस्या छन्। यो चाँही ठूलो संख्यामा देखिएको समस्या हो,’ राजदूत भण्डारीले डिसी नेपालसँग फोनमा भने, ‘उहाँहरु पहिला दूतावासलाई नभनी लेबर कोर्ट पुग्नु भएको रहेछ। त्यहाँ उहाँहरुको समस्या समाधान भएन। बरु उल्टै दुईपक्षबीच ठुलो टक्राव भएको देखिन्छ। ढिलो जानकारी भएर हामीलाई समाधान गर्न पनि गाह्रो भएको छ।’

उनले बारम्बार कम्पनी व्यवस्थापनसँग दूतावासका कर्मचारीले समस्या समाधानका लागि सम्पर्क गरेको तर, कम्पनी पक्षले राम्रोसँग रेन्सपोन्स नगरेको बताए। ‘हामीले निरन्तर सम्पर्क गरेका छौँ। कम्पनी पक्षसँग हामी निरन्तर वार्ता गर्ने प्रयासमा छौँ। तर, सुमुधुर छलफल हुन सकेको छैन।’

राजदूत भण्डारीले सम्बन्धित निकायहरुको सहयोग लिएर भए पनि समस्या समाधान गर्न आफूहरु प्रयासररत रहेको बताए। ‘हामिलाई जानकारी पनि ढिलो गराइयाे। खवर ढिलो भयो भन्दैमा हामीले पहल नगरेको होइन। हाम्रो प्रयास जारी छ,’ उनले भने।

राहत बाँड्ने सन्दर्भमा पनि दूतावासकै समन्वयमा नेपाली संघसंस्थाहरुले त्यहाँ पुगेर राहत वितरण गरेको उनको भनाइ छ। भारतीय दूतावासका कर्मचारी श्रमिककै क्याम्पमा पुगेर राहत बाँडदा नेपाली दूतावासले चाँहि किन वितरण नगरेको भनेर डिसी नेपालले राजदूत भण्डारीसँग सोधेको थियो। जवाफ दिँदै उनले भने, ‘होइन हामीले पनि राहत उपलब्ध गराएका छौँ। अहिले जति नेपाली संघसंस्थाले त्यहाँ राहत उपलब्ध गराउनु भएको छ, त्यो दूतावासकै समन्वयमा भएको हो। हामीले यहाँको एनआरएनएलगायत अन्य नेपाली संघसंस्थासँग समन्वय गरेर काम गरेका छौँ। अहिलेको अवस्था नै जटिल छ। भनेकै समयमा सबै समस्या समाधान गर्न कठिन छ। भारतीय दूतावास तथा अन्य विदेशी संघसँस्थाले उपलब्ध गराएको राहत मिलेर खाएको भन्ने कुरा नराम्रो होइन। अफ्ठयारोमा परेको बेला सबैको सहयोग चाहिन्छ।’