काठमाडौं। विदेशमा अलपत्र कामदारहरुको उद्धारका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने खर्च खाडी मुलुकका विभिन्न दूतावासहरुमा पठाएको पाइएको छ।

मलेसिया र खाडीका विभिन्न मुलुकहरुमा कार्यरत नेपाली कामदारहरु खान, बस्न र स्वदेश फर्किन टिकटको अभावले छट्पटाइरहेका विभिन्न समाचारहरु आइरहेका बेला वास्तविक पीडित पहिचान गरी उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारका तर्फबाट दूतावासहरुमा पैसा पठाइएको हो।

मलेसिया, साउदी अरेविया, यूएई र बहराइनमा कार्यरत विचल्लीमा परेका कामदारहरु छनौट गरी उनीहरुको उद्धारका लागि रकम पठाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, ती देशमा भएका नेपालका राजदूतावासहरुले उद्धारका लागि खर्च माग गरेबमोजिम नै सरकारले रकम पठाएको हो। नियोगहरुकै माअनुसार क्रमशः मलेसिया १० लाख, साउदी अरब ३५ लाख, यूएई २० लाख र बहराइन १५ लाख गरी जम्मा ८० लाख रुपैयाँ पठाइएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

ती देशमा भएका नेपालका राजदूतावासहरुले उद्धारका लागि खर्च माग गरेबमोजिम नै सरकारले रकम पठाएको हो। नियोगहरुकै माअनुसार क्रमशः मलेसिया १० लाख, साउदी अरब ३५ लाख, यूएई २० लाख र बहराइन १५ लाख गरी जम्मा ८० लाख रुपैयाँ पठाइएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

उल्लेखित नियोगहरुमा रहेको श्रम कल सेन्टर र विभिन्न सामाजिक संजालमार्फत आएका सहयोगका याचना, निवेदन या चिट्ठी समेतलाई स्विकार्दै मद्धत पुर्याइएको हो। मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म ३६७ जना कामदारहरुको उद्धार सरकारी खर्चमा गरिएको छ ।

जसमा १८ महिला र ३४९ पुरुष छन्। कोभिड—१९ को विश्वब्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परी स्वदेश फर्कन पाउनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको र सोही निर्देशिका अनुसार सम्बन्धित देशमा रहेका नियोगमार्फत सहयोग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री यादव भन्छन्,‘समयमा सूचना आदानप्रदान हुन नसकेको कारण कोही कसैलाई अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ। दूतावासले माग गरेवमोजिम सरकारले विचल्लीमा परेका कामदारहरुको उद्धारमा सरकारले संवेदनशीलता देखाएको छ।’

वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको उद्दार कोषबाट उक्त मद्दत पुर्याइएको हो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठका अनुसार विदेशमा मृत्यु भएका ५३१ मध्ये २५२ जनाको लाश सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइएको छ। विदेशमा अन्त्येष्टि गरिएको संख्या १७९ रहेको छ।

जसले विदेशमा लाश जलाउने अनुमति दिन सहमत भए ती परिवारका सदस्यलाई ५० हजार थप राहत उपलब्ध गराइएको छ। निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अप्ठ्यारोमा परेका हरेक कामदारको सहयोग गर्न बोर्ड मन्त्रालयसँग समन्वयमा छ।’

खान नपाएर, समयमा टिकट नपाएर या उडान नभएर अलपत्र परेका कामदारका समस्या धेरै सार्वजानिक भएका छन्। राज्यले उचित गुनासासमेत सम्बोधन गर्न नसकेको कामदार र तिनका परिवारले भन्दै आएका छन्।

रेमिटेन्समा मात्रै राज्यको ध्यान केन्द्रित छ भन्ने आरोप पनि यदाकदा सुनिन्छ। के साच्चिकै राज्य आफ्ना नागरिकको उद्दारमा उदासिन भएकै हो? वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल यो आरोप स्विकार्न तयार छैनन्।

उनको भनाइमा अवैध कामदारको रूपमा रहेका केहीलाई ल्याउन भने सकस भएको छ। तिनका हकमाराज्यले विशेष कानुनी प्रावधान बनाउनेतर्फ सोच्नु पर्छ। अरुको हकमा भने समन्वयमा केही कमि होला तर उद्दारको काम रोकिएको छैन। भन्छन, ‘केही देशले आफ्नै खर्चमा हाम्रा कामदार फर्काइ दिन्छौं भनेका छन् तिनका कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर निर्णय लिनचाहिँ बाँकी छ।’