काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले नक्सालस्थित नेपाल बाल सङ्गठन केन्द्रीय कार्यालयको सोमबार अनुगमन गरेका छन्। सो अवसरमा उनले अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको संरक्षण सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने गरी ‘एकीकृत बाल संरक्षण’ नीति ल्याउने घोषणा गरे।

मन्त्री गुरुङले सङ्गठनको सम्पत्तिको संरक्षण तथा सुधारका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउने काम शुरु भएको जानकारी दिए। उनले बाल संरक्षणको कामलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन लागेको बताए। “बालबालिकाको संरक्षणको नाममा धेरै बालगृहहरु खुलेपनि त्यसले उचित संरक्षण दिन सकेको देखिदैन, त्यसैले सरकारले ती सबै बालगृलाई आफ्नो मातहतमा ल्याई उचित संरक्षणको व्यवस्था गर्न ‘एकीकृत बाल संरक्षण नीति’ ल्याउनैपर्ने भएको हो”, उनले भने।

मन्त्री गुरुङले नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेका चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख राखेर त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन पनि सङ्गठनका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए। सङ्गठनको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको अभियोग लागेपछि केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी विद्या उपाध्याय न्यौपानेको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरिएको छ ।

यसैबीच, मन्त्री गुरुङले नेपाल बाल सङ्गठनको नक्सालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा कोरोना महामारीबाट बचाउनका लागि होम क्वारन्टिनको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरे। सङ्गठनका अध्यक्ष न्यौपानेले मातहतका १९० जना संरक्षित बालबालिकाको लागि होम क्वारेन्टिनको व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्न मन्त्री गुरुङसँग आग्रह गरेपछि उनले त्यसका लागि तत्काल आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने बताएका हुन्। उनले त्यसका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्लाई निर्देशन दिए।

नक्सालस्थित सङगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा ८४ संरक्षित बालबालिका छन् भने मातहतमा देशभर १० बालगृह रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बताए।