काठमाडौं। सहकारी संघ संस्थाहरुलाई ऐनले तोकेकै समयभित्र साधारणसभा गर्न संघीय सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ।

विहीबार सूचना जारी गर्दै विभागले बैकल्पिक व्यवस्थाबाट साधारणसभा गर्न निर्देशन दिएको हो। कोभिड–१९ को कारण देखाएर सहकारीहरुले साधारणसभाको गर्ने समय सीमा थप्न आग्रह गरेका थिए।

सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारी संघ÷संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र लेखापरिक्षण र ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस्तै साधारणसभाका लागि संस्थामा कायम रहेको सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशतको उपस्थितिमा अनिवार्य गरिएको छ।

विभागको सूचना अनुसार संस्थाहरुले विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगबाट साधारणसभा गर्न सक्नेछन्। यसरी गरिने साधारणसभालाई सामाजिक सञ्जाल वा स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रत्येक्ष प्रशारण गर्नु सकिने र सम्पूर्ण रेकर्डिङ नियमनकारी निकायमा साधारणसभा सकिएको १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी विद्युतीय प्रविधिबाट साधारणसभा गर्न नसक्ने संस्थाहरुले भने १५ दिनको समय सीमा दिएर सदस्यहरुलाई आलोपालोमा उपस्थित गराई साधारणसभा गर्न सक्नेछन्।

यसैगरी ऐनको व्यवस्था अनुसार इकाईगत रुपमा साधारणसभा गर्ने संस्थाहरुले पनि भर्चुअल वा १५ दिनको समय दिएर भौतिक उपस्थितीमा साधारणसभा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

संस्थाहरुले तोकिएकै समयभित्र लेखापरीक्षण गरी साधारणसभा भन्दा १५ दिन अघि प्रतिवेदन सदस्यलाई पुर्याउनु पर्नेछ। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सदस्यहरुको सुझाव, सल्लाह र संसोधन प्रस्ताव लिएर साधारणसभाको एजेण्डामा समावेश गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ।

बैकल्पिक व्यवस्थाबाट साधारणसभा गरे पनि ऐन अनुसार कुल सदस्यको ५१ प्रतिशत उपस्थितिको हस्ताक्षर भने अनिवार्य गरिएको छ।

हाल देशभर ३५ हजार सहकारीहरु दर्ता रहेका छन्। जसमा ६५ लाख सर्वसाधारण आवद्ध छन्। जसमा १० खर्व हाराहारीमा कारोबार भइरहेको अनुमान छ।

सहकारीको संख्या र कारोबार आकारको तुलनामा सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा जोखिम भने बढिरहेको छ।