काठमाडाैं। संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हारेका व्यक्ति त्यो प्रतिनिधि सभाको अवधिभर मन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको बताएका छन्।

उनको भनाइको आधारमा यसअघि २०७४ काे संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएका र हाल राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गाैतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री बन्न नपाउने भएका हुन्।

नेकपाले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा मन्त्रिमण्डलको फेरवदल गर्ने गृहकार्य भइरहेको बेला संविधानको मर्मको कुरा उठाएर दुवैजना प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने भएका हुन्।

डिसी नेपालसँग संविधान दिवसको अवसरमा कुराकानी नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङले संविधानले संसदीय प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेपनि यसले विगतमा निर्वाचनमा पराजित भएका पनि मन्त्री बन्न पाउने प्रक्रियालाई रोक लगाएको बताए।

उनले संविधानको व्याख्या गर्दै प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएका जो सुकै व्यक्ति यो कार्यकालभरी मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था संविधानमा भएको उल्लेख गरेका छन्। बामदेब गौतम मन्त्री हुन नमिल्ने हो? भने प्रश्नमा नेम्वाङले कसैको व्यक्तिगत नाममा टिप्पणी नगर्ने बताउँदै संविधानको मर्म र प्रक्रियाले जे भन्दछ यो संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुले यसको मर्मलाई विचार गर्ने आफू विश्वस्त रहेको बताए।

नेम्वाङले व्यक्तिगत नाममा टिप्पणी नगरे पनि उनले संविधानको मर्ममा केन्द्रित रहेर दिएको तर्कका आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएका नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता बामदेव गौतम दुबैलाई तत्काल अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि मन्त्री बन्नबाट रोकेको छ।

संविधानमा संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुबाट पनि प्रधानमन्त्री हुनपाउने प्रावधान राखिनु पर्ने माग राख्न पछि नसरेका बामदेव गौतमले मंत्री हुन नपाउँदा कुन रणनीति अवलम्बन गर्ने हुन भन्ने सबैको चासोको विषय भएको छ।

मन्त्री हुन नपाउनेमा कित्तामा परेका नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्ड खेमामा रहेका छन् भने बामदेब गौतम कहिले प्रचण्ड खेमा त कहिले मध्यमार्गीको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका पात्र हुन्। संविधानले मन्त्री बनाउन रोकेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने विषयले नेकपा, अन्य राजनीतिक पार्टी र सिंगो नागरिक समाजमा नयाँ बहस उठाएको छ ।

नेकपाका उपनेता नेम्वाङले नेपालको संविधानले संसदीय व्यवस्था अंगिकार गरेको भएपनि यसले बेलायत जस्तो संसदीय व्यवस्था नभई फरक विशेषताहरु अनुशरण गरेकोले उत्कृष्ट रहेको बताए। उनले भने हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नपाउने, दुई बर्ष प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र अविश्वसको प्रस्ताव ल्याउँदा भावी बनाउन खोजेको प्रधानमन्त्रीको नाम सहित ल्याउनु पर्ने प्रावधान राखेको अवगत स्मरण गराए।

संविधानले धर्म निरपेक्षलाई स्वीकार गरेको प्रसंगमा उनले संविधानसभा भन्दा अघि पुर्नस्थापित प्रतिनिधितिसभाले नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाईमा मूलुकले धर्मनिरपेक्ष अंगालेको जानकारी गराए।

संविधानजारी गर्नु अघि नागरिकहरुसंग भराइएको प्रश्नावली उपलब्ध भएका बढीभन्दा बढी नागरिकसंग भराइएको भएपनि सबैलाई नभराइएको जानकारी गराए। आफूसमेत हिन्दुधर्मका आधारमा घरमा पुजाआजा गर्ने र उपत्यकावाट बाहिर जाँदा श्रीमतीले दिएको तामाका दुई सिक्का घरको दैलोमा पानी भरेर राखिएको गाग्रोमा खसालेर जाने गरेको बताए।

संविधान जारी भएको पाँच बर्ष पुरा भएको र शान्तिप्रक्रियालाई किनारा लगाउन अझै बाँकी रहेकोले संविधान, सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनलाई आत्मसाथ गर्दै आगामी संसदमा विधेयक ल्याएर यसको टुङ्गो लगाइने योजना रहेको बताए।