काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर राणले नेपालको मौजुदा संविधान कानूनी दस्तावेजमात्र नभएर जीवन पद्धति पनि भएको बताएका छन्। शनिबार छैटौं संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले भनेका छन्, ‘संविधानलाई राज्य सञ्चालनको कानूनी दस्ताबेज मात्र नभएर जनताको जीवन पद्धतिको रूपमा लिनुपर्ने मान्यताको विकास भएको छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आम नागरिकको लामो समयदेखिकोे विकास र समृद्धिप्रतिको अभिलाषा पूरा गर्न एवम् सुशासनको अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै निकायहरूले आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्न सक्नुपर्दछ । आजको विशेष दिनमा हामी सबैले गर्नुपर्ने प्रण पनि त्यही नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाको शुभकाना सन्देश  

संविधान दिवस, २०७७ को पावन अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुुभाइहरूमा हार्दिक मंगलमय शुुभकामना व्यक्त गर्दछुु । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट निर्माण भई २०७२ साल असोज ३ गते अर्थात् आजकै दिन जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनकोे पाँचौं वर्ष पूरा भएको छ । आफ्ना लागि आफैँले संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहना साकार भएको दिनको सम्झना र सम्मानमा आजको यस विशेष दिनलाई संविधान दिवस अर्थात् राष्ट्रिय पर्वकोे रूपमा हामीले मनाउँदै आएका छौँ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुने अवस्थासम्म ल्याउन र निर्माणको प्रक्रियामा आ–आफ्ना तहबाट भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्बद्ध सबैको योगदानको आजको यस विशेष अवसरमा हार्दिकतापूर्वक स्मरणसमेत गर्न चाहन्छु ।

नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्ताबेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय व्यवस्था र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भ पनि हो । यस संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानवाद्, समानता र न्यायलाई संविधानले मूल यसको आत्माको रुपमा ग्रहण गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने एवम् सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य संविधानले लिएको छ ।

संविधानलाई राज्य सञ्चालनको कानूनी दस्ताबेज मात्र नभएर जनताको जीवन पद्धतिको रूपमा लिनुपर्ने मान्यताको विकास भएको छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आम नागरिकको लामो समयदेखिकोे विकास र समृद्धिप्रतिको अभिलाषा पूरा गर्न एवम् सुशासनको अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै निकायहरूले आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्न सक्नुपर्दछ । आजको विशेष दिनमा हामी सबैले गर्नुपर्ने प्रण पनि त्यही नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।

नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति संवेदनशील हुँदै छिटोछरितो एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका सदैव क्रियाशील रहँदै आएको छ । न्यायपालिकाको सुधारको विषयमा व्यक्त चासो, सरोकार र समसामयिक सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै सम्बोधनका लागि उपयुक्त पहलकदमी भएका छन् । न्यायपालिकाका काम कारबाही एवम् सुधारका प्रयासहरूप्रति विश्वस्त हुन पनि म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु । साथै, आजको यस विशेष अवसरमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र संविधानको कार्यान्वयनमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारण लामो समयदेखि हामीले कठिन परिस्थितिकोे सामना गरिरहेका छौँ । न्यायपालिकालगायत राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूका काम कारबाहीहरू यसबाट प्रभावित भएका छन् । आम नागरिकका संविधानप्रदत्त हक अधिकार र आधारभूत सुविधाको प्राप्ति एवम् न्यायको पहुँचमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । यस प्रकारको विषम परिस्थितिमा नयाँ आशा, नयाँ क्षितिज र अवसरको खोजी गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रा सामु छ । राज्यका सबै निकायहरूको त्यसतर्फको क्रियाशीलता, आपसी विश्वास, समन्वय र सहकार्यबाट नैै आमनागरिकमा विश्वास र भरोसा जागृत हुन सक्दछ । आजको विशेष दिनले हामी सबैमा त्यस किसिमको ऊर्जा, हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्ने छ भन्ने विश्वासका साथ संविधान दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।