काठमाडौं। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गरिएको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ब्रदीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्।

दुबैजनाले गौतमको मनोनयन संविधानको भावना विपरित भएको भन्दै्र सो मनोनयन खारेज गर्न माग गरेका छन्। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत भदौ २९ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमलाई मन्त्री बनाउने तयारीसमेत भएको भन्दै चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने संविधानको व्यवस्था भएकाले त्यसलाई रोक्न सरकारका नाममा विशेष आदेश गर्न पनि माग गरेका छन्।

उनले राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने सदस्यबारे मापदण्ड बनाउनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका छन्।

अर्का अविधक्ता भट्टले पनि सोही व्यहोराको माग गरेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसरा यी दुबै रिटमाथि सुनुवाईका लागि आगामी बुधबार पेसी तोकिएको छ। दुबै रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र नेकपालाई विपक्षी बनाइएको छ।