काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारलाई सुझाव दिएकोमा काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। काँग्रेसले भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का रहोस् नेकपाको सचिवालय संवैधानिक परिषद् होइन।’

नेकपाको हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकमा संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सुझाव दिइएको थियो।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेकपा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदको गरिमालाई निरन्तर अवमूल्यन गर्दै आएको सर्वविदितै छ। लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्थामा संवैधानिक परिषद्को अलग्गै महत्व, मर्म एवं मुल्य हुन्छ र हुनु पर्दछ भन्ने सरकारले नबुझ्नु दुःखद त छ नै लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि सुखद संकेत होइन।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक निकायहरूको गठनमा लामो समय ढिलाइ गरियो। अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदकै औचित्य समाप्त पार्ने असफल षड्यन्त्र पनि यस बीचमा गरियो। नेकपा सचिवालयको पछिल्लो बैठकले संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्ने बिषयमा जुन रूपमा आफूलाई संलग्न गरायो त्यसबाट यसको बचेको गरिमालाई अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार उद्दत रहेको पुष्टि भएको छ।’

संवैधानिक परिषद एवं संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा संविधानले ब्यवस्था गरेको प्रबन्ध र पद्धति भन्दा बाहिर गएर कार्य नगर्न काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अपील गरेको छ।