काठमाडौं। वैज्ञानिक बन परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेख समितिले गठन गरेको उपसमितिले बन निर्देशकसहित ८ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले स्थलगत अध्ययनपछि लेखा समितिमा बिहीबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सो परियोजनामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको हो।

उपसमिति संयोजक यादवले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट, डिभिजन वन अधिकृतहरू कृष्णदत्त भट्ट पहलमानपुर कैलाली, रामचन्द्र कँडेल धनगढी, अजयविक्रम मानन्धर कञ्चनपुर, ईश्वरीप्रसाद पौडेल तौलिहवा कपिलवस्तु, विजयराज सुवेदी नवलपुर, नारायण श्रेष्ठ सिन्धुली र पुष्पराज मरिन सिन्धुलीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, कपिलवस्तु, नवलपुर, चितवन, सिन्धुली, रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही र मकवानपुरका वैज्ञानिक वन कार्यक्रम संचालन भएका क्षेत्रमा उपसिति गएको थियो ।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘वैज्ञानिक बन परियोजना सालका रुख काट्नका लागिमात्र शुरु गरिएको हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष छ। उमेर नपुगेका काँचो रुखहरु काटिएको छ। वन उजाड पारिएको छ। यसमा वन निर्देशक, वन अधिकृत, ठेकेदार र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुको मिलिभगत देखिएको छ।’ उनले त यो परियोजना नै खारेज गर्नुपर्ने देखिएको बताए। उनले भने, ‘यो परियोजनापछि वन उजाड भएको छ। यसमा सालका रुखहरु काट्ने नियतमात्र देखिन्छ। बरु यसअघिको दिगो वन व्यवस्थापन परियोजनालाई नै निरन्तरता दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ।’

उपसमितिले वैज्ञानिक वन परियोजनामा भएको अनियमितताकमा पर्दा पछाडीका खेलाडीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। सांसद यादवले भने, ‘देखिएका व्यक्तिहरुलाई त कारबाहका लागि प्रक्रिया बढाउन सुझाव दिएका छौं। तर, यसमा पर्दा पछाडीका मानिसहरु पनि संलग्न हुनसक्ने देखिएको छ। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ।’

उपसमितिले सामुदायिक बनमा रुख कटान गर्दा ५० प्रतिशत सरकारलाई र ५० प्रतिशत उपभोक्तालाई दिने अहिले व्यवस्थामापनि संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। उपभोक्तालाई दिइने रुख बाहेक अन्य सबै रुखबारे ई टेण्डर हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सांसद यादवले भने, ‘काठमा पनि केही ठेकेदारको सिण्डिकेट देखिएको छ। दुईचारभन्दा अरु ठेकेदारले प्रतिष्प्रधा नै गर्न नपाउने अवस्था छ। सबै इ टेण्डर भए राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यसैल ई टेण्डरमा जानुपर्छ।’