नयाँ दिल्ली (एजेन्सी)। अब्दुृल अजीन खतना पाँच पीढिदेखि पहलगामको लिड्डुमा बस्छन्। यो कम जनसंख्या भएको, जंगलको बीचमा रहेको एक मनमोहक वस्ती हो, जुन जम्मू कश्मीरको राजधानी श्रीनगरदेखि करिब एक सय माइल टाढा पहलगाको पहाडको बीचमा छ।

तर ५० वर्षीय खतना, उनका भाइबहिनी, श्रीमती र बालबालिका माटोको थुप्रोमा परिवर्तन भइसकेको आफ्नो घर नजिकै बसेका छन्।, माटोको पर्खालबाट बनेको यो घरलाई उनीहरु कोठा भन्छन्।

अधिकारीहरुले सरकारले वन भूमि अतिक्रमणलाई लिएर एक नयाँ अभियान शुरु गरेको छ, जसअनुसार खतनाको घर भत्काइएको बताएका छन्। अभियानको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ अधिकारी मुश्ताक सिमानानी भन्छन्, ‘जम्मू कश्मीर उच्च अदालतको आदेशअनुसार वन अतिक्रमण गर्नेहरुलाई हटाइएको छ।’

पहलगाम विकास प्राधिकरणका प्रमुख मुश्ताकले अदालतले जंगलमा करिब ३०० एकड अतिक्रमित र सबै गैर कानुनी निर्माण हटाउन आदेश दिएको बताए। उनले आफूहरुले अदालतको आदेश पालनामात्र गरेको बताए।

यसै वर्ष अक्टूबरमा अदालतले प्रशासनलाई सरकाी वनमा भएको अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको थियो।

अब्दुल अजीज खतना र उनी जस्तै अन्य मानिसहरुका लागि यो एक अप्रत्यासित घटनाभन्दा कम थिएन। जुन घरमा उनीहरु पीढिऔंदेखि बस्दै आएका थिए, अब उनीहरुको त्यो घर रहेन। उनीहरु अचानक घरबारबिहीन भए। बीबीसीसँगको कुराकानीमा खतनाले भनेका छन्, ‘मलाई थाहा छैन यो कानून के विषयमा छ। मलाई त यो घर जो अहिले भत्काइएको छ, त्यो मेरो हजुरबुबाले बनाएकोमात्र थाहा छ।’

खतनाको घर नजिकै एक अर्को कोठा पनि छ, जहाँ उनकी भाउजु नसीमा अख्तर बस्छिन्। नसीमाका तीन बालबालिका छन्। जुन समयमा अधिकारीहरु उनको घर भत्काउन आएका थिउ, त्यो बेला उनी आफ्ना बच्चाहरुलाई खाना खुवाउँदै थिइन्।

नसीमा रुँदै भन्छिन्, ‘हामी डराएका थियौं। हामी चिच्याइरहेका थियौं। यहाँ सयौं अधिकारी र प्रहरी आएका थिए। उनीहरुको हातमा बन्चरो, रड र बन्दुक थिए, हेर्दा हेर्दै मेरो घर भत्काए।’

प्रशासनको यो कामलाई लिएर प्रदेशमा तिब्र राजनीतिक प्रतिक्रिया देखिएको छ। कैयौं वरिष्ठ नेताहरुले यो क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् र उनीहरुले पीडित परिवारसँगै रहेन आश्वासन दिएका छन्।

नेशनल कन्फ्रेन्सका नेता तथा पूर्वमन्त्री मिया अलताफ भन्छन्, ‘भारतको वनअधिकार कानुनले जंगलहरुमा बस्ने आदिवासीहरु र वनवासीहरुलाई जमीको हक दिन्छ, र वनजन्य वस्तु प्रयोग गर्ने हक पनि दिन्छ। घुमन्ते समुदाय र आदिवासीहरुलाई सशक्त गर्नुको सट्टा यस नयाँ कानुनलाई गैर कानुनी रुपमा लागू गरिँदै छ।’

भारतको संसदले वन अधिकार कानुन, २००६ मा पारित गरेको थियो। तर, धारा ३७० का अनुसार जम्मू कश्मीरलाई विशेष अधिकार भएका कारण यो कानुन लागू भएको थिएन। गएको वर्ष भारत सरकारले जम्मू कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने यो ३७० धारा खारेज गरेपछि यहाँ केही नयाँ कानुन लागू गरिएको छ। वन अधिकार कानुन त्यस मध्येको एक हो।

विपक्षी राजनीतिक दलहरुले यो कानुन र अभियानको विरोध गरे पनि केन्द्री सत्तारुढ दल भाजपाले भने त्यसको समर्थन गरेको छ। भाजपाले केन्द्र शासित प्रदेशमा वन कानुन लागू गरिएको बताएको छ। जम्मू कश्मीर भाजपाका प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुलरे आदिवासी र वनवासीहरुलाई कानुनअनुसार जुन सुविधा दिइएको छ, त्यो उनीहरुले उपयोग गर्न सक्ने भन्दै केही पार्टीहरुले आफ्नो राजनीतिक हितका लागि यो मामिलालाई उपयोग गरेको बताए। तर, केन्द्र सरकार आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि नहट्ने उनले बताए।