काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किरहेका बेला मंगलबार दिउँसो १ बजे बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बस्दै छ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवलायमा दुई छुट्टा छुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका छन्। ९ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा हालसम्म ४ जना छन् भने प्रचण्डको समर्थनमा ५ जना छन्।

प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीले त्याग गर्नुपर्ने भनिएको छ भने ओली प्रस्तावमा कुनै त्याग नगर्ने अडान छ। यसरी दुई परस्पर विरोधी प्रस्तावमा मंगलबार छलफल शुरु भए ओली रक्षात्मक र प्रचण्ड बलियो हुने देखिएपछि मंगलबारको बैठक चासोको रुपमा हेरिएको छ।

नेकपामा अहिले जारी विवादमा प्रचण्ड–माधव समूह प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई कुनै एक पदबाट च्यूत गर्न चाहन्छ भने ओली दुबै पद नछाड्ने अडानम छन्। यही विन्दुमा चर्केको विवाद पार्टीको बहुमतबाट निर्णय गर्न खोजिए नेकपाको भविष्य नै दुर्घटनामा पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

ओलीले सजिलै हार स्वीकार नगर्ने र राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न सक्ने आकलन नेकपा नेताहरुमा छ। तर, संवैधानिक रुपमा ओलीले पद जोगाउन नेकपा संसदीय दलमा बहुमत सावित गर्नुबाहेक अन्य अन्य विकल्प छैन।

मौजुदा संविधानले मध्यावधी निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छैन भने दल विभाजन सम्बन्धी ऐनले पनि दल विभाजनका लागि सहज बाटो दिएको छैन। त्यसैले ओलीले संवैधानिक रुपमा कदम चाल्न संसदीय दलमा बहुमत देखाउनको विकल्प छैन।

तर, उनले कुनै राजनीतिक निर्णय भने गर्न सक्छन्। उनले लिन सक्ने एक्शन अध्यादेशमार्फत दल विभाजनलाई सहज बनाउने रहेको नेकपा वृत्तमै चर्चा छ। हुन पनि गत वैशाखमा दल विभाजन सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइएको थियो, जुन नेकपामा तिब्र विवादपछि फिर्ता लिइएको थियो।

फेरि पनि ओली सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र आफूले नै नेकपा विभाजन गर्ने सम्भावना प्रवल बन्दै गएको छ। तर, नेकपा विभाजन कुन समूहले गर्ने भन्ने सबैभन्दा पेचिलो प्रश् नबनेको छ।

बहुमतमा रहेको प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टी विभाजनभन्दा ओलीमाथि ‘कारबाहीको’ डण्डा चलाउन सक्छ। पार्टीमा कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था आए ओलीले दल विभाजन गर्न सक्छन् भन्ने अहिलेको आकलन गरिएको छ। तर, ओली आफ्नो नेतृत्वमा दल विभाजन गरेर जान चाहँदैनन्।

मंगलबार बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकले हालसम्म सचिवलायमा पेश भएका ६ वटा दस्तावेज, मंगलबार प्रचण्डले पेश गर्ने जवाफी पत्रलाई स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय हुन सक्ने जनाइएको छ। यसअघि नै १८ गतेलाई स्थायी कमिटीको बैठक तय भइसकेको छ।