काठमाडौं। सरकारले देशभरका कारागारलाई चार भागमा वर्गीकरण गरेको छ। गृहमन्त्रालय मातहत रहेका कारागारलाई खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र संघीय कारागार गरी चार भागमा वर्गीकरण गरी कारागार वर्गीकरण गरेको हो।

गृहमन्त्रालयमा कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत कारागार वर्गाीकरण गरिएको हो। मन्त्रालयको तयार पारेको सो विधेयकमा संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गिकरण गरेको हो।

मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सो सम्बन्धी विधेयक तयार भैरहेको जानकारी गराएको हो। सो अनुसार खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने छन्।

यस्तै प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने छ भने विशेष कसुरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशिलता र कैद अवधि समेतको आधारमा सजाय पाएका कैदीहरुलाई राखिने गरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएको छ।

संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय कारागारको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सजाय पाएकाहरुलाई केन्द्रीय कारागारमा र उच्च अदालतबाट सजाय पाएकाहरुलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिएको छ।

गृहमन्त्रालयले संघीय संरचना अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कारागारको वर्गिकरण गरिएको जनाएको छ। संघ र प्रदेशको कारागार एउटै बनाउने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि कानूनी दृष्टिकोणलाई ध्यान दिएर वर्गीकरण गरिएको मन्त्रालयको दावी छ।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले संघीयता अनुसार कामको बाँडफाँड गरिएकाले पनि प्रदेशको मातहतमा समेत कारागार राख्न पाउने गरी विधेयक ल्याइएको बताए। मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक अनुसार वैकल्पिक कारागारको सुविधा पनि थप गरिएको छ। सो अनुसामार कसुर कम भएका तथा सजाय कम तोकिएका व्यक्तिहरुलाई घरमै बस्न दिने सुविधा थप गर्न लागिएको छ।

‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेका र राम्रो आचरण भएका कसुरदारलाई प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतले घरमा बसेर वा सप्ताहान्तको एक दिन वा राति मात्रै कारागारमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न मिल्ने आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ गर्ने विषय समेटिएको छ’, गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

त्यसका लागि महान्याधिवक्ता कार्यालयको राय पनि आवश्यक पर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने भएपछि उनीहरु अझ अनुशासित हुने आशयले यो विधयेक ल्याइएको हो। कारागार भनेको सुधार गृह हो याताना गृह होइन भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न पनि यस्तो विधयेक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने छ भने विशेष कसुरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशीलता र कैद अवधि समेतका आधारमा सजाय पाएका कैदीलाई राखिने गरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएपछि उनीहरुको सम्पर्क अन्य कैदीसँग नहुने भएकाले उनीहरुमा छिट्टै सुधार आउने अपेक्षा पनि मन्त्रालयले गरेको छ।