काठमाडाैं। चिनी उद्योगीबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम नपाएको भन्दै सर्लाहीका उखु किसानहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेका छन्। बक्यौता रकम तिर्ने भनेर चिनी मिलहरुले सरकारसँग सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै किसानहरूले आइतबारबाट माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेका हुन्।

यसअघि रकम भुक्तानीको माग गर्दै किसानहरुले गत वर्षको पुष महिनामा पनि काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि उद्योग, वाणीज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा सरकार र उखु किसानबीच मिति २०७६ पुस १८ गते पाँच बुदे सहमति भयो।

मन्त्रालयले तत्काल भुक्तानीको वातावारण बनाउने, किसानलाई समयमै मल, बीउलगाएत आवश्यक मेसिन उपलब्ध गराउने, मिल मालिकको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्ने आश्वासन दिएको थियो।

तर, सरकसँग सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि किसानहरुले अझै उखुको पैसा पाउन सकेका छैनन्, बरु पुनः भोकभोकै सडक आन्दोलनमा पुग्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

गत वर्ष पुस १८ गते उखु किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच मन्त्रालयमै भएको सम्झौता पुनः मन्त्रीलाई सम्झाउनुपर्ने यो अवस्था आफैंमा उदेकिलो छ। यो केवल एक पटक मात्र होइन उखु किसानले यस्ता आन्दोलन, सम्झ्यौता र समझदारी पटक पटक गर्नु परेको छ।

गत वर्ष पुस १८ गते उखु किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच मन्त्रालयमै भएको सम्झौता पुनः मन्त्रीलाई सम्झाउनुपर्ने यो अवस्था आफैंमा उदेकिलो छ। यो केवल एक पटक मात्र होइन उखु किसानले यस्ता आन्दोलन, सम्झ्यौता र समझदारी पटक पटक गर्नु परेको छ।

उनीहरूको सम्पूर्ण दैनिकी यही खेतीमा बितेको छ। बाली लगाउँदा साहुबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेका छैनन्। कतिलाई छोराछोरीको पढाइदेखि घरखर्च धान्नसम्म मुस्किल पर्न थालेको छ। २०७० देखि २०७६ सालसम्म मध्यमधेस र नवलपरासीसहित जिल्लाका हजारौँ किसानले उखुको मूल्य पाउन सकेका छैनन्।

के भन्छन् किसान?

किसानहरुले चेतावनी दिँदै पहिलो चरणमा माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा सुरु भएको प्रर्दशनमा सर्लाहीका करीब दुई दर्जन उखु किसान सहभागी थिए।

अरु जिल्लाबाट पनि किसान आउने क्रम जारी रहेकाले संख्या बढ्दै जाने उखु किासन संर्घष समितिका संयोजक रहेका राकेश मिश्रले डिसी नेपालसँग बताए।

सुरु सुरुमा प्रत्येक दिन बिहान ११ देखि साँझ पाँच बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने उनको भनाइ छ। उनले धोका, झुटो आश्वासन धेरै भएको र आफूहरु अन्तिम अनि निर्णायक लडाईका निम्ति काठमाडौं आएको बताए।

आइतबारको प्रर्दशनमा उनीहरूले किसान मार्न पाइँदैन श्रम, पसिनाको मूल्य पाउँ, घर छ टाढा छैन भाडा,सानो छ किसान सानो छ देश अटेन किसान, माफियाको गुलियोमा सरकार भुलियो लगाएतका विभन्न नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्।

संयोजक मिश्रका अनुसार चिनी उद्योगहरूबाट करिब ९० करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ। देशभर सञ्चालित १३ चिनी मिलमध्ये ६ वटाले भुक्तानी नदिएको किसानहरूको भनाइ छ।

किसानाप्रति उद्योगीहरू इमानदार र सरकार जिम्मेवार नभएको कारणनै यो अवस्था आएको उनको आरोप छ। सरकार किसानको कम र व्यापारी–उद्योगीको बढी भएको प्रर्दशनमा सहभागी अर्का किसानले बताए। सरकारले यस्तो अवस्थाको तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ।

यो देश सबैको हो, सरकार सबैका लागि हुनुपर्छ। कोही पनि कसैबाट ठगिनु हुँदैन, यसमा सरकारले हेर्नैपर्छ उनले भने। उद्योगीले किसानहरूलाई जिल्लाइरहेको बताउँदै उनीहरुले सरकार त्यसमा मुकदर्शक बनिरहेको र किसानलाई न्याय दिलाउन अग्रसरता नलिएको बताए।

के भन्छ मन्त्रालय?

उता मन्त्रालयले भने उखु किसानले गरेको प्रदर्शनका विषयमा ध्यानकार्षण भएको बताएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रेग्मीका अनुसार सोमबार यो विषयमा आन्तरिक छलफल हुँदैछ। उद्योगीहरुले सरकारी पक्षसँग वार्ता गर्दा सबै पैसा तिर्ने सहमति भएकोले के कारणले कार्यन्वयन भएन त्यो विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ।

कृषिप्रधान यो देशमा बेचिएको नगदेबालीकोे रकम भुक्तानी पाउँ भन्दै पटक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने, बालीको मोल उठाउन पनि सरकार र सिंहदरबार गुहार्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु आफैंमा लज्जाको विषय हो।

उद्योगीहरुले दिन बाँकी रहेको उखु खरिदको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय संवेदनशील र गम्भीर भई अधिकतम पहलकदमी गर्ने उनले बताए।

मन्त्रालएका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले उखु किसानले करिब ७६ करोड बक्यौता भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइन्। उनकाअनुसार सबैभन्दा धेरै श्रीराम सुगर मिलले मात्रै ३६ करोड तिर्न बाँकी छ।

त्यस्तै अन्नपूर्ण सुगर मिलले १७ करोड, लुम्बिनी सुगर मिलले ८ करोड ४१ लाख र इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ। २०७६ पुषको सम्झौता हुँदा उद्योगीले १ अर्ब ४० करोड बक्यौता भुक्तानी बाँकी रहेको अवगत गराउँदै उनले अहिले त्यो घटेर ७६ करोडमा पुगेको बताइन्।

कृषिप्रधान यो देशमा बेचिएको नगदेबालीकोे रकम भुक्तानी पाउँ भन्दै पटक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने, बालीको मोल उठाउन पनि सरकार र सिंहदरबार गुहार्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु आफैंमा लज्जाको विषय हो।

सरकारले कागजमा जतिसुकै कृषिलाई सम्मानित पेसा बनाउने उद्घोष गरे पनि चिनी उद्योगीहरूको यो व्यवहार र सरकारी उदासीनताले उखु किसानहरू मात्रै होइन अन्य किसान पनि अपमानित र निरुत्साहित हुने खतरा देखिन्छ।

सरकार र सम्बद्ध उद्योगीहरूले बुझ्नुपर्छ-यी किसानहरूले कुनै दया–दृष्टि वा निगाह खोजेका होइनन्, आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम नदिएर भैरहेको ठगीको अन्त्य मात्रै चाहेका हुन्। झूटो आश्वासनमा अल्मल्याउने काम कसैले गर्नु हुँदैन। जसरी हुन्छ, चाँडै उनीहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम उठाइदिने प्रबन्ध सरकारले मिलाउनुपर्छ।