काठमाडौं। मंगलबार राष्ट्रपतिबाट जारी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनका लागि भनेर बोलाइएको भनिएको बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयले प्रवेश नै पाएन।

बुधबार बसेको सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने जानकारी गराएकाले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले सो अध्यादेश फिर्ताका लागि निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको थियो।

तर, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्मा यो विषयमा केही कुरा नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले केही पनि उल्लेख नगरेको उनले डिसी नेपाललाई बताए।

उनका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले मनाङको एक गाउँपालिकालाई सरकारी जग्गा लिजमा दिने, एक वरिष्ठ इन्जिनियरको बुढुवा गर्नेलगायतका निर्णयहरु गरेको छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न मंगलबार ल्याइएको अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आफ्नै पार्टी र विपक्षी दलहरु खनिएका छन्। सवत्र विरोध भएपछि बुधबारको नेकपा बैठकमा अध्यादेश लिन ओली राजी भएका थिए।

तर, बिहीबार फेरि अध्यादेश फिर्ता नलिँदै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर अध्यादेश फिर्ता नलिने संकेत दिए। यद्यपी प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि यो बैठकमा अनुपस्थित हुने भएपछि अन्मिमा ओली बैठक स्थगित गर्न बाध्य भए।