काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो व्यवसायिक पार्टनरको रुपमा नहेर्दासम्म मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बन्न नसक्ने बताएका छन्।

आइतबार बागलुङ बजारमा आयोजित बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तै नीतिका कारण पनि मलेशियाले छोटै समयमा विकास गरेका नमूनाहरुका उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै ढकालले जबसम्म राज्यले निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक पार्टनरको रुपमा लिँदैन निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन नसक्ने बताए ।

आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजीकरण गर्न र सम्मृद्ध नेपाल निर्माण गर्न राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने परम्परावादी दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई पुरानै दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जति नै धेरै लगानी सम्भावनाहरु भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी आउन नसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘राज्यको परम्परागत नियम, कानुन र दृष्टिकोणले व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण भन्दा पनि निरुत्साहित गरेको देखिएको छ ।’

व्यवसायीजति सबै नाफाखोर मात्र हुन् भन्ने तथा व्यवसायीले राज्यसँग लगानी या व्यवसायमैत्री वातावरण या आफ्नो व्यवासायिक सुरक्षा आदिको माग गर्दा कुनै व्यक्तिका लागि मागेजस्तो व्यवहार राज्यले हेर्ने र परम्परागत दृष्टिकोणहरु अहिले पनि कायमै रहँदा देशमा उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सहज वातावरण बन्न नसकेको उनको धारणा थियो ।

हाल देशमा पूँजीका कारण अर्थात् पैसाका कारण कुनै व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘जस्तो कि अहिले कुनै एक सानो कम्पनीको आइपिओ खुल्दा पनि १० गुणा, २० गुणासम्म बढी आवेदन पर्दछ, यसैबाट देखिन्छ कि जनतासँग छरिएर रहेको पूँजी धेरै छ, मात्र त्यसलाई एकतृत गरेर लगानीमा लगाउनुपर्छ ।’

उनले नेपालमा पूँजीको अभावमा नभएर वातावरण र अग्रसरताको अभावमा लगानी बढ्न नसकेको बताए । यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वर्तमान नेतृत्वले देशमा सानादेखि कर्पोरेट तहमा लगानीको वातावरण बनाउन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने काममा सहजीकरण गर्ने धारणा पनि राखे ।

उहाँले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका देशैभरिका जिल्ला नगरका समस्याहरु एकै खालका रहेका र आफूले देशको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको यात्राका क्रममा यस्तै गुनासा र समस्याहरु सुन्ने गरेकाले ती समस्याको समाधानका लागि देशका स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारको ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उनले भने, ‘जस्तो कि कतै गृह प्रशासन, कतै राजस्व प्रशासन आदिका समस्या छन्, जिल्ला नगरस्तरका साना व्यवसायीहरुमा परेका यी समस्याको समाधानमा महासंघले स्थानीय स्तरमा समन्वयात्मक रुपमा लाग्नेछ ।’