भक्तपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पलगायत कुनै पनि विपद्का कारण हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण मुलुक एक ढिक्का भएर लाग्न आह्वान गरेका छन् । उनले यसका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामलाई संस्थागत रुपमा दिगो र परिणाममुखी बनाउन सरकारका तर्फबाट योजनाबद्ध प्रयत्न गरिने बताएका छन् ।

‘बहुप्रकोपीय विपद्मा भूकम्पीय सुरक्षा, साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा’ भन्ने मूल नाराका साथ मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको बोडेस्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिकस्थल कुमारी मन्दिर परिसरमा शुक्रबार आयोजित २३ औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको उद्घाटन कार्यक्रममा भूकम्प सुरक्षा दिवसको सन्देश पठाउँदै उनले गोरखा भूकम्पको असरबाट मुलुक अझै पूर्ण रुपमा तङ्ग्रिनसकेका अवस्थामा भूकम्पका कारण भएको क्षतिलाई सरकारले बदलिरहेको र दत्तचित्त भएर पुनर्निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विसं २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई आधार बनाएर सरकारले यस वर्षको बाढीपहिराले क्षति गरेको देशभरिका हजारौँ घरको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यविधि यसै साता पारित गरेको जानकारी पनि दिएका छन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई फ्रेमवर्क, दिगो विकास लक्ष्य तथा पेरिस सम्झौतालगायत अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्धले तय गरेको प्राथमिकता र लक्ष्यलाई आधार मानेर नेपालका सन्दर्भमा हाम्रा आफ्नै प्राथमिकता एवं लक्ष्य तोक्ने र सोहीमुताविक निश्चित कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न नेपाल दृढ सङ्कल्पित रहेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

विसं २०७२ को भूकम्पले हामीलाई धेरै ठूलो पाठ सिकाएको सन्देशमार्फत बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम अलि ढिलो गरी पूरा गर्न लागिएको र पुनर्निर्माण सबल ढङ्गले फेरि नढल्ने गरी सम्पन्न गर्न निकै हरदम सफल भएको बताएका छन् ।

देशैभरि बन्ने नयाँ घरको सुरक्षित निर्माणका लागि नगरपालिका र गाउँपालिका, विभिन्न सरकारी निकाय, सामाजिक, गैरसरकारी, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदार संस्थामार्फत भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको जनाउँदै उनले नेपालको अनुभव अन्य देशलाई पनि अनुकरणीय रहेको बताएका छन् ।

क्षति भएका घरलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न हिमाली जिल्लामा लाभग्राही प्रतिघर रु पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा रु चार लाख र तराईका जिल्लामा रु तीन लाख सहयोग गरेर भोलि आउन सक्ने विपद्मा सुरक्षित घर पुनर्निर्माण हुने कार्यको थालनी गरिएको उनको भनाइ छ ।

असुरक्षित बस्तीलाई एकीकृत रुपमा नै सार्ने विधि अवलम्बन गरिएको बताउँदै सन्देशमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिलाभग्राही परिवारलाई रु ५० हजार सहयोग गरिने व्यवस्था मिलाइएको जनाउँदै सन्देशमा नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ लागू गरेको र ऐनले निर्देश गरेबमोजिम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिएको बताएका छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका समस्या, अनुभव ज्ञान, सीप, तथ्याङ्क र सिकाइलाई राष्ट्रिय पुनर्निनर्माण प्राधिकरण र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रुपमा जगेर्ना गरेर विपद् प्राधिकरणमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्थाको शुरुआत भइसकेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको मौलिकता र परम्परागत ज्ञानलाई आजको समयोपयोगी हु्ने गरी परिमार्जन र विकास गर्नुपर्ने दिशामा पनि अनुसन्धानकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । रासस