काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा भएको आठौं दिन सुनुवाइ हुँदाहुँदै समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा मङ्गलबारका लागि तय भएको छ । आजसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ४३ कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस गरिएको आठौँ दिनमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले नेपालको संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको तर्क प्रस्तुत गरे । विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा संविधान विपरीत भएको तर्क पेश गरे ।

अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य गरेको हुँदा विघटन गर्ने संवैधानिक आधार नभएको जिकिर गरे । इजलासले समयमा निकै कडाइ गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले समयलाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै बहस गर्ने अधिवक्तालाई समय निर्धारण गर्दै आएका छन्।