काठमाडौं । सरकारले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीलाई पुनः स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिमयुक्त ठाउँमा छरिएका समुदायको पुनः स्थापनासम्बन्धी परियोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले अवधारणा तयार पारेको छ । अवधारणाअनुसार हिमाली क्षेत्रका १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय निकाय त्यसमा समेटिनेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदनमा प्राकृतिक दृष्टिकोणले जोखिम अवस्थामा रहेका हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित बस्तीको विश्लेषण र पहिचान, एकीकृत जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेका छन् । आयोगको आइतबार सम्पन्न बैठकमा उक्त अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले बैठकमा हिमाली बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने र सरकारको विकास र समृद्धिको संकल्पलाई पूरा गर्नसमेत जोखिमयुक्त बस्तीको विकास जरुरी रहेको बताएका थिए ।

आयोगको बैठकले समुन्नत, स्वाधिन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएको सुखी नागरिक बसोवास गर्ने मुलुकका रुपमा विकास र रुपान्तरण गर्ने सोचसहितको अवधारणापत्र पारित गरेको छ ।रासस