काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । आज महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस शुरु गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानमा स्पष्टरुपमा लेखिएको कुरालाई त्यहीरुपमा मान्नुपर्ने र स्पष्टरुपमा नभएको विषयलाई संसदीय अभ्यासको रुपमा हेर्नुपर्ने तर्क राखे । “संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भन्ने कुरा ठाउँठाउँमा छ, तर प्रष्ट रुपमा लेखिएको छैन”, उनले भने, “संविधानमा स्पष्टरुपमा नलेखिएका कुरा संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यास हो, प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा लिखित जवाफमा पनि लेख्नुभएको छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतका बारेमा प्रष्टरुपमा लेखिएको तर विघटनका कुरा धेरै धारामा भएको तर प्रष्टरुपमा नभएको हुँदा संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार अदालतले फैसला गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालको संविधानको धारा ७४ अनुसार संसदीय शासन प्रणालीअनुसार हेरिनुपर्ने र अदालतले कुन पार्टीले बाहिर के भने वा संविधान निर्माताले भनेको कुरा अदालतले नसुनी संविधानमा लेखिएको कुराको र संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने विषयमा इजलास समक्ष आग्रह गरे ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा संविधानसम्मत विघटन गरेको र विसं २०५१ मा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराएका थिए । वर्तमान सरकारको पनि पाँच वर्षको कार्यकाल भएको तर सो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको तर्क राखेका थिए । बुधबार प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको सुनुवाइ बाँकी छ । उनकै निरन्तरता हुनेछ ।