काठमाडौँ। सार्वजनिक निजी साझेदारीका साथ मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्डले आफ्नो संरचनालाई सात वटै प्रदेशमा विस्तार गरेको छ। बोर्डले प्रदेशस्तरीय कार्यालय विस्तारका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा अध्ययनका लागि कर्मचारी खटाइसकेको छ।

गत पुस १५ देखि औपचारिक रुपमा सातै प्रदेशमा कर्मचारी खटएको बोर्डले अब छिट्टै प्रदेश कार्यालयलाई औपचारिकता दिने भएको छ। बोर्डले सबै प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय विस्तारका लागि प्रक्रिया थालेको छ।

प्रदेश कार्यालय स्थापनाको अध्ययनका लागि स्थलगत खटाइएका कर्मचारीले बोर्डमा आवश्यक तयारीसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछानेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार ती प्रदेशमा संरचनामा जान गृहकार्यका लागि खटिएका कर्मचारीले आआफ्ना प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयलाई बुझाइसकेका छन्। सोही प्रतिवेदनका आधारमा छिट्टै औपचारिक रुपमा बोर्डको संरचना खडा गरिनेछ। अहिले प्रदेश कार्यालयका लागि केन्द्रबाट कर्मचारी खटिइसकेका छन्।

बोर्डले प्रदेश कार्यालयका लागि केन्द्रबाटै व्यवस्थापक तहका कर्मचारीको नेतृत्व हुने गरी कार्यालय विस्तार गर्नेछ। हरेक प्रदेश कार्यालयका साथै बोर्डको छुट्टै शाखा कार्यालय पनि रहने छ।

ती कार्यालयका लागि अधिकृतस्तरका कर्मचारीको व्यवस्था गरिने बोर्डले जानकारी दिएको छ। बोर्डले प्रदेश कार्यालय विस्तारका लागि आवश्यक बजेट तथा जनशक्तिका लागि तालुक मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ।

प्रदेश कार्यालय विस्तारका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार, पर्यटन व्यवसायीलगायत सरोकार पक्षको धारणा बुझ्न केही महिनाअघि बोर्डका कार्यकारी प्रमुखसहितको कमिटीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री तथा व्यवसायीसँग सबै प्रदेशमा छलफल गरेको थियो। पुसको दोस्रो सातादेखि कर्मचारी नै खटाएर संरचना विस्तारमा बोर्ड जुटेको हो।

बोर्डको प्रदेश संरचनानुरुप प्रदेश नं १ को विराटनगरमा प्रदेश कार्यालय रहने छ। त्यहाँ बोर्डले दिवाकरविक्रम राणालाई खटाएको छ। झापा र धरानमा छुट्टै कार्यालय हुनेछ। विराटनगरको प्रदेश कार्यालयले दुवै कार्यालयको संयोजन गर्नेछ।

प्रदेश नं २ को जनकपुरमा समीर बज्राचार्यलाई खटाइएको छ। वीरगञ्जमा भने शाखा रहने छ। वाग्मती प्रदेशलाई भने सङ्घीय कार्यालयले हेर्नेछ। गण्डकी प्रदेशमा यसअघिकै बोर्डको मुख्य संरचनालाई स्थापना गरिएको छ । बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक काशीराज भण्डारीलाई प्रमुख बनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा बोर्डको प्रदेश कार्यालय रहनेछ।

त्यहाँ बोर्डले लीला बानियाँलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। भैरहवाको सुनौली र नेपालगञ्जमा पनि बोर्डको शाखा कार्यालय रहनेछन्। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा खड्गविक्रम शाह र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा रोहिणी खनाललाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।

कूल ११ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने बोर्डको सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ। निज क्षेत्रका पाँच र सरकारी पाँच जनाको सञ्चालक समिति हुन्छ।

सरकारीतर्फबाट पाँच सदस्यमा पर्यटन सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक तथा निजी क्षेत्रका पाँच पर्यटन व्यवसायी रहन्छन्। बोर्डका कार्यकारी प्रमुख भने सदस्यसचिवका रुपमा रहने व्यवस्था छ। रासस