काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विभिन्न समूह र कुनै हालतमा राजीनामा दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको समूहको जुहारीबीच नेपालको राजनीति अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदै गएको छ। राजनीति यस्तो स्थितिमा पुगेको छ कि अहिलेको सरकारले पूर्ण कार्यकालसम्म निरन्तरता पाउँछ वा अहिले नै ढल्छ भन्नेसमेत अनुमान गर्न सक्ने स्थिति छैन। सरकारलाई निरन्तरता दिन वा ढलाउन सक्ने क्षमता भएकाहरु आफैं दोधारे अवस्थामा छन्। राजनीतिका खेलाडीहरुले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा देश भने रनभुल्लमा परेको छ। र काल्पानिक राजनीतिक संकट निम्त्याइएको छ।

पहिले नेकपा सिंगो पार्टी छँदै प्रधानमन्त्रीसँग विद्रोह गरेको समूहले उतिबेलै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको थियो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएनन् बरु प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए। फागुन ११ मा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि त्यो समूहले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्यो। प्रधानमन्त्रीले टेरेनन्। फागुन २३ मा सर्वोच्चले नेकपाको एकीकरण नै बदर गर्दै एमाले र माओवादीलाई अलग्याइदियो। त्यसपछि माओवादी र माधव नेपाल समूहले फेरि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि टेरेनन्।

अहिलेको सरकार माओवादीको समर्थनमा बनेको सरकार हो त्यसैले माओवादी सरकारको साझेदार हो। आफ्नै सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन माओवादीलाई कुन नैतिकताले दिइरहेछ ? यदि प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकता छैन भने उनै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारमा किन सहभागी भइरहने। नैतिकता नभएको सरकारबाट हट्न सकिन्न ? नैतिकता नभएको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न नसक्ने माओवादीले अब आफ्नै नैतिकता खोज्नुपर्ने बेला भएको छ।

आफूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको ठहर गरेसँगै प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नैतिकताले नसुहाउने हो। प्रधानमन्त्रीले नैतिकता देखाएनन्, राजीनामा दिएनन्। प्रधानमन्त्री फागुन २३ पछि त झनै शक्तिशाली भएका छन्। एकपटक नैतिकताको सीमा नाघिसकेका प्रधानमन्त्रीले आफू झनै शक्तिशाली भइसकेपछि नैतिकता देखाउलान् भन्ने आशा गर्नु नै बेकार थियो। रुझेकालाई भिज्न डर हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि राजीनामा दिने सम्भावना नै थिएन, दिएनन्। तैपनि विरोधीले राजीनामा माग्ने कर्मकाण्ड पूरा गरे।

कर्मकाण्ड अझै पनि चलिरहेको छ। र, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने समूहमा नेपाली कांग्रेस पनि थपिएको छ। संसद बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले पनि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताइसकेका छन्। माओवादीले त सुरुदेखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएको छ। रोचक त के भने ती सबैलाई थाहा छ यो सुगा रटानले केही हुनेवाला छैन। कुनै व्यक्तिले नैतिकता नदेखाएमा उसलाई कारवाही गर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्ने र पदबाट हटाउने हिम्मत खोइ ?

यहाँनिर प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता खोज्नेले आफ्नो नैतिकता किन बिर्सिइरहेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अहिलेको सरकार माओवादीको समर्थनमा बनेको सरकार हो त्यसैले माओवादी सरकारको साझेदार हो। आफ्नै सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन माओवादीलाई कुन नैतिकताले दिइरहेछ ? यदि प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकता छैन भने उनै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारमा किन सहभागी भइरहने। नैतिकता नभएको सरकारबाट हट्न सकिन्न ? नैतिकता नभएको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न नसक्ने माओवादीले अब आफ्नै नैतिकता खोज्नुपर्ने बेला भएको छ।

अर्कोतर्फ मंगलबार विराटनगरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी विपक्षी भएको बताउँदै आफूहरु सरकारमा पनि नजाने र प्रधानमनत्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत नलैजाने बताए। देउवाको भनाइको अर्थ प्रस्ट छ कांग्रेस केपी ओलीको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा छ। तर, यदि यस्तो हो भने पार्टीका प्रमुख सचेतकले संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता देखाउन किन भने ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेता ‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’ हुन्छ। वेटिङ प्राइममिनिस्टरको दलले प्रधानमन्त्रीलाई पद छाड्न भन्नुको अर्थ हो ‘बाटो छोड म प्रधानमन्त्री बन्छु।’ आफू सरकारको नेतृत्व लिन पनि अघि नसर्ने र भएका प्रधानमन्त्रीलाई समेत पद छाड्न भन्नु भनेको मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्नु यो। कांग्रेसले यस विषयमा आफ्नो नैतिकता खोज्ला ?