काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका दुई छुट्टाछुट्टै इजलासका फैसला एक आपसमा बाझिँदा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ । यससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले फागुन ११ गते गरेको फैसला र नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्चले फागुन २३ मा गरेको फैसला एक आपसमा बाझिएका हुन् ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम अर्को दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता ओली नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री बने । पछि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भयो । एकीकरणसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटै दलको बहुमत पुग्यो ।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा फैसला सुनाउँदै प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम एउटै दलको बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा बनेका प्रधानमन्त्री हुन् ।

तर, फागुन २३ गते सर्वोच्चको अर्को इजलासले नेकपाको नामको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै एमाले र माओवादीबीचको एकीकरण प्रक्रिया नै बदर गरिदिएको छ । फैसलामा दुई पार्टी एकीकरण प्रक्रिया नै अवैधानिक भएकोले पुरानै दुई पार्टी अस्तित्वमा रहने भनिएको छ । र, अहिले यही फैसलाअनुसार एमाले र माओवादीले आफ्ना गतिविधि गर्दै आएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्रीले चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । गुरुङले फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलामा टेकेर यस्तो दावी गरेका हुन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार गुरुङले प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएको दावी गरेका हुन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतको सोही फैसलाले नेकपा एकीकरण नै वैधानिक नभएको भनेको छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम एउटै दलको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री भएकै थिएनन् । उनी अर्को दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । यस्तोमा गुरुङले भनेजस्तो पार्टी विभाजन भएको भन्न मिल्दैन ।

पार्टी विभाजन नभएको अवस्थामा समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै सरकार अल्पमतमा पर्छ । माओवादीले अझैसम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन । अर्थात पार्टी विभाजन नभएको अवस्थामा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १०० (२) कै व्यवस्थाअनुसार साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र त्यो ३० दिन माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको दिनदेखि गणना हुन सुरु हुन्छ ।

यसो भन्दै गर्दा फागुन ११ को फैसलामा भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भने पार्टी एकीकरणलाई वैधानिक ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई एउटै पार्टीको बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री भनेको छ । यो फैसलाअनुसार जाने हो भने प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन भएको मान्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा भने गुरुङले भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ देव गुरुङले फागुन २३ मा पार्टी विभाजन भएकोले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै गर्दा यो तर्क उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको मानहानी सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफसँग बाझिन्छ । प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा भनेका थिए ‘प्रथमतः वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको हो । प्रधानमन्त्री दलसँगै स्वतः रुपान्तरण हुन सक्ने होइन ।’

संवैधानिक संकट सर्वोच्च अदालतले छिनोफानो गर्ने विषय हो र सर्वोच्च अदालतकै दुई फैसलाकाकारण अल्झिएको यो गाँठो पनि अन्ततः सर्वोच्च अदालत नै पुग्छ वा विवाद राजनैतिक रुपमै समाधान हुन्छ भन्ने कुरा भने समयले देखाउला ।