काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँग जोड्ने संरचना नभएकाले बजेट खर्च गर्न, जानकारी प्राप्त गर्न र अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिमा मन्त्रालय र मातहतमा सञ्चालन भएका आव २०७७–७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रमको सारांश प्रस्तुत गर्दै सचिव यामकुमारी खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहमा मन्त्रालय मातहतका संरचना नभएकाले मन्त्रालयका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताइन्।

भक्तपुरको गठ्ठाघर र काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा जग्गा नै प्राप्त भइनसकेको अवस्थामा भवन बनाउन बजेट विनियोजन हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सचिव खतिवडाले मन्त्रालयको कामलाई चुस्त तुल्याउने सन्दर्भमा अघि बढाइएको कार्यविधि पारित गर्न ६ महिना लाग्ने गरेको अनुभव सुनाइन्। बैठकमा सांसदले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको तथा मन्त्रालयका बजेट अझै पनि पहुँच बालाकै हालीमुली रहेकाले अब त्यो अन्त्य हुन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे।

अनुगमन र खर्चको जानकारी प्राप्त गर्ने संयन्त्र नहुँदा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन सुझाव दिँदै उनीहरूले स्थानीय तहले पूर्वाधार, खानेपानी र सडकमै केन्द्रित रहेकाले मानवीय संवेदनासग जोडिएका अरु विषय ओझेलमा परिरहेको धारणा व्यक्त गरे। रोजगारीका लागि युवा विदेश गएकाले पुरानो थाकथलो रुग्ने जिम्मेवारी महिला र ज्येष्ठ नागरिककै काँधमा रहेको बताउँदै समिति सदस्यले समाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई जस्तै सरकारले मन्त्रालयलाई पनि बजेटमै अन्याय गरेको भनाइ राखे।

महिला उद्यमीका उत्पादन बजारीकरणको सुनिश्चिता सरकारबाट हुन आवश्यक रहेको बताउँदै सदस्यले अप्ठ्यरोमा परेका नागरिकलाई राज्यको अनुभूति गराउने दायित्व बोकेको मन्त्रालय स्वयम नै पनि ओझेलमा पर्नुले हाम्रा प्राथमिकताबीच तालमेल नमिलेको प्रतिक्रिया दिए।