काठमाडौं। सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन नीति लिएको छ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षणसँग सम्बन्धित छपाई कार्य स्वदेशमै गरेर विदेशी मुद्रणमा रहेको नेपालको ठूलो निर्भरता घटाउने उद्देश्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यस केन्द्रका लागि २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभा सदस्य रोश्नी मेचेले दुर्गमका विद्यार्थीले कापी-किताब पाउन नसकेको अवस्थामा ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ का लागि १५ करोड र सुरक्षण मुद्रण प्रेसका लागि २२ करोड छुट्याइनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएपछि सञ्चारमन्त्रीले यसको प्राविधिक तथा आर्थिक महत्त्वबारे स्पष्ट पारेका हुन्।

मन्त्री तिमिल्सिनाले शैक्षिक सामग्रीको आवश्यकता र सञ्चार पूर्वाधारमा गरिने लगानी फरक बजेट शीर्षक, फरक प्रकृति र फरक उद्देश्यका विषय भएकाले यी एकअर्काका विकल्प हुन नसक्ने बताए।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पाएको बजेट उपभोग खर्च नभई कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गर्न गरिएको पुँजीगत लगानी भएको उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय सुरक्षण दस्तावेजको मुद्रण तथा उत्पादन गर्ने एकमात्र जिम्मेवार निकाय रहेको यस केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म २४ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत थप महत्वपूर्ण सुरक्षण दस्तावेजको उत्पादनसमेत केन्द्रमार्फत नै गर्नेगरी तयारी भइरहेकाले मौजुदा उत्पादन क्षमता बढाउन यो लगानी अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो।

केन्द्रलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सके हाल विदेशमा मुद्रण भइरहेका दस्तावेज स्वदेशमै उत्पादन भई ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बचत हुने, मुद्रण सेवाबाट थप राजस्व आर्जन हुने र लगानीको बलियो प्रतिफल आउने भएकाले यसले दीर्घकालमा राज्यको वित्तीय क्षमता बढाई शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने आधार बलियो बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले खरिद गर्न लागेको १५ करोडको ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ सामान्य सवारीसाधन नभई ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’ अनुगमनका लागि प्रयोग हुने चलायमान प्रयोगशाला भएको सञ्चारमन्त्रीले प्रष्ट पारे।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को सिफारिसअनुसार प्रत्येक मुलुकले रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व रहेको र नेपालभर स्थायी प्रणाली राख्न ठूलो लगानी चाहिने भएकाले आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा परिचालन गर्न सकिने मोबाइल प्रणाली रोजिएको उनले बताए।

हाल प्रयोगमा रहेको पुरानो भ्यान सन् २००१ मा विश्व बैंकको सहयोगमा खरिद गरिएको र अहिले त्यो प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले नयाँ प्रणाली खरिद गर्नु प्राविधिक रूपमा मितव्ययी र आवश्यक निर्णय भएको उनको दाबी थियो।

यस अत्याधुनिक प्रणालीबाट ४जी र ५जी मोबाइल सेवा तथा डिजिटल प्रसारणको नियमन, इजाजतपत्रविनाका दूरसञ्चार उपकरणको पहिचान, वैध सेवा प्रदायकमाथि हुने फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेप नियन्त्रण र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अन्तरदेशीय फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेप न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ।

हाल फ्रिक्वेन्सी तथा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनबाट सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक करिब ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भइरहेको र यस क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १.५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सञ्चारमन्त्रीले नयाँ प्रणाली आएपछि अवैध फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रण भई राज्यको राजस्व संकलनमा थप वृद्धि हुने बताए।

जनताको करबाट संकलित रकमको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले विनियोजित बजेट तोकिएको उद्देश्य र मापदण्डअनुसार खर्च गरी सुशासन र पारदर्शिता कायम गरिने दृढता व्यक्त गरे।