नयाँ सरकार समीकरणको चर्चा चलिरहँदा संसदको चौथो ठूलो दल जसपा निर्णायक शक्ति देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिना साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ। यो अवस्थामा जसपाको समर्थनले मात्र पनि सरकारको निरन्तरता हुन्छ।

जसपा जसले आफ्नो माग पूरा गर्छ त्यही पक्षसँग सहकार्य गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग छलफलमा जुटिरहेको छ।

तर जसपा भित्र पनि पूर्व राजपा पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने र पूर्व समाजवादी पक्ष ओलीको विकल्प खोज्नु पर्ने पक्षमा छ। यसै सेरोफेरोमा आधारित भएर जसपाका नेता उमाकान्त झासँग डिसी नेपालका लागि सम्भव सिंह ठकुरीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :

अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ?

अहिले हाम्रा पार्टीका केही मागहरु छन्। खास गरी यो देशमा शोषित पीडित समुदायहरु जो देशको मूलधार भन्दा बाहिर बसेर आफूलाई उपेक्षित ठानिरहेका थिए। तिनीहरुको विषयमा र तिनीहरुको मुद्धा उठान गर्ने शिलशिलामा यो पार्टी निर्माण भएको हो।

हामी पीडित शोषित वर्ग राज्य भित्र रहेका मधेसी, मुस्लिम,थारु, दलित सबैको समस्या समाधान गर्न र प्रतिनिधित्व गर्न यो पार्टी बनेको हो। र, हामी त्यसका लागि हामी काम गर्दै छौँ। हाम्रा केही मागहरु सुरु देखिनै जस्तै संविधान बन्ने बेला पनि हामीले संविधानलाई पूर्णरुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था थिएन।

हामीले संविधानमा केही मागहरु राखेका थियौँ। त्यतिबेला नागरितालगायत अन्य विषय समावेश गर्नु पर्ने थियो। यसरी संविधानको ड्राफ्ट रिर्पोट आउँदा हाम्रो असन्तुष्टिको मागहरु संविधानमा समावेश हुनुपर्छ भनेर हामीले लामो आन्दोलन पनि गर्यौ। धेरै जनाले ज्यान पनि गुमाउनु भयो। तर पनि ति विषयहरु संविधानमा आउन सकेन, त्यसैले हामीले संविधानलाई पुर्णरुपमा मानिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ती मागहरु संविधानमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

संयोगले त्यो ठाउँमा ओलीजी हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले गर्न नसकेपछि न अरु सँग कुरा गर्ने हो। नत्र भने विशुद्ध रुपमा सरकारले गर्न पर्ने हो त्यसैले सरकारसँग नै वार्ता गरिराखेका छौँ। त्यसैले अरुले गरेर तुरुन्तै हुनेवाला छैन।

मधेस आन्दोलनको बेला धेरै नेता कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाइएको छ। त्यस्तै कैलालीबाट भारी मतका साथ विजयी हुनुभएका सांसद रेशम चौधरीलाई झुटा मुद्दा लगाइएको छ। मुख्यतय यी विषयहरुमा सरकारले सम्वोधन गर्नु पर्ने छ। त्यसैले ले यो विषय राखेर अहिको सरकारसँग यी विषयहरु सम्वोधन गर्नुुस्, भनेर दवाव दिइराखेका छौँ।

अहिलेको सरकारले यी विषयहरुको माग सम्वोधन हुने गरी सरकारले काम गर्दैछ। त्यसैले हामी हाम्रो माग पूरा नभएसम्म अरु प्रक्रियामा जाँदैनौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्वोधन गर्छौँ भनेर आश्वासन र काम गरिरहनु भएको छ। त्यसैले हामी त्यता तिरनै केन्द्रित छौँ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जसपा सडक आन्दोलनमा थियो। अहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै निरन्तरता दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न किन नसकेको?

यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने हाम्रो जुन मागहरु छन्, त्यो मागहरुलाई सम्वोधन गर्ने भनेको नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीजी हुनुहुन्छ। उहाँको ठाउँमा अरुनै भए पनि हामीले हाम्रो विषयमा छलफल र माग सम्वोधन गराउनु पर्ने हुन्थ्यो।

संयोगले त्यो ठाउँमा ओलीजी हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले गर्न नसकेपछि न अरु सँग कुरा गर्ने हो। नत्र भने विशुद्ध रुपमा सरकारले गर्न पर्ने हो त्यसैले सरकारसँग नै वार्ता गरिराखेका छौँ। त्यसैले अरुले गरेर तुरुन्तै हुनेवाला छैन।

ओलीजीले चाल्नुभएको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने जसपा अहिले सोही सरकारलाई निरन्तर दिन खोज्दा तपाईँहरुलाई नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन ?

यसलाई कदमसँग दाँज्न मिल्दैन। यो अहिलेको विषय भनेको विशुद्ध रुपले सरकारले गर्नु पर्ने काम हो। हाम्रो नेता कार्यकर्तालाई लगाएको मुद्दा त सरकारले मात्र फिर्ता लिन सक्छ, त्यसैले यो काम सरकार बाहेक अरुले त गर्न सक्दैन। त्यसैले अब हामी कहाँ जानु?

त्यसैले यो विषय विचार, सिद्धान्तसँग दाँज्न मिल्दैन। हाम्रो माग, मुद्दा सम्वोधन गर्ने भनेको सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो त्यसैले वर्तमान सरकारसँग वार्ता गरिराखेको छौँ।

तपाईँको आशयले पनि ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिने जस्तो देखिन्छ। तर पूर्व समाजवादीका नेताद्वय वाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओली सरकारको जसरी पनि विकल्पको खोजी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तर पूर्व राजपाको नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरुको साझा धारणा आउन किन नसकेको ?

यसलाई कसरी बुझ्नु पर्छ,भने हामी अहिले त्यो ठाउँमा पुगी सकिकेको छैन। यसलाई यसरी बुझ्नु पर्छ। अहिले हामी सरकारसँग हाम्रा नेता, कार्यकर्ता माथि लगाइएको मुद्दादेखि रेशम चौधरीको रिहाईको कुरा गर्दै छौँ, भने सरकारले यी मागहरु सम्वोधन गर्ने प्रक्रियामा छ। सरकारले सम्वोधन गर्छु भन्दा भन्दै अरुसँग कुरा गर्ने बेला आएकै छैन। त्यसैले यसलाई अन्य व्यवस्था र मुद्दासँग जोड्नु हुँदैन।

संविधान सम्वोधनसहित मधेस आन्दोलनको बेला नेता, कार्यकर्ता माथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुन नसकेको भनेर तत्कालीन समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो। अहिले फेरि सोही सरकारले तपाईँहरुको माग पूरा गर्नेकुरामा आश छ?

जबसम्म हाम्रो मागहरुले पूर्णता पाउँदैन तबसम्म त आश भै हाल्छ नि। यो विशुद्धरुपले सरकारले गर्ने काम अधिकार भित्रको कुरा हो। कसै माथि मुद्दा फिर्ता लिने, मुद्दा लगाउने अधिकार सरकारसँग मात्र हुन्छ।

त्यसैले सरकारले मुद्दा फिर्ता लियो भने मात्र यसको समाधान निस्कन सक्छ।अहिलेको ओलीजीको सरकारले माग सम्वोधन गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले यो सबै कुराहरुलाई थाती राखेर अर्को प्रक्रियामा जान सकिँदैन।

तपाईँहरुले उठाउनु भएको माग पूरा हुने आधारहरु के छन्?

यो आधार भन्दा पनि सरकारको दायित्व भित्र पर्ने कुरा हो। जस्तो फिर्ता लिने हुँदा पनि सरकारले फिर्ता लिन्छ र मुद्दा लगाउँदा पनि सरकारले लगाउँछ। हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्नुपर्छ, भनेका छौँ। त्यो पनि सरकारले गर्ने काम हो।

संविधान संशोधनको कुरा त्यो पनि सरकारले गर्ने हो। संविधान संशोधनको कुरामा हामीसहित सबै दलको सहमतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ। तर तत्काल मुद्दा फिर्ता गर्ने काम त सरकार एक्लैले पनि गर्न सक्छ। सरकारले पनि सम्वोधन गर्छु भनेर कामको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोले अन्यथा सोच्नु हुन्न।

तपाईँहरुले उठाउनु भएको मागहरु मध्ये प्रमुख माग भनेको रेशम चौधरीको रिहाई हो। रिहाई हुने काम सहज देख्नु भएको छ?

यो अदालतमा गइसकेको विषय हो र अदालतमा विचाराधीन विषय हो। तर सरकारले अनकुल वातावरण बनाएर यसलाई मद्दत गर्न सक्ने विषय हो।

रेशम चौधरीको विषयमा जति सत्य कुराहरु छन् त्यो भन्दा धेरै भ्रामक कुराहरु आएको पनि छ। त्यो विस्तारै सहज परिस्थतिमा जाँदैछ। त्यसैले हामीले खोजेको न्याय हो। रेशमलाई अन्याय भएको छ, त्यसैले हामीले खोजेको न्याय हो। यसका लागि सबै ठाउँबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ।

न्याय दिने ठाउँ भनेको अदालत हो, अदालतले त दोषी ठहरिसकेको अवस्था छ नि?

जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपनि सर्वोच्चमा यो विषय विचाराधीन अवस्थामा छ। अदालतको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने खालको काम पनि गरेका छैनौँ। तर पनि न्याय त माग्न सक्छौँ नि त।

त्यस्तै अर्को माग भनेको संविधान संशोधन पनि हो अहिले तत्काल बन्ने नयाँ सरकार समीकरणमा संशोधन गर्ने समीकरण त छैन नि?

यो भन्दा पहिले संसदमा संशोधनको कुरा उठ्दा काँग्रेस र माओवादीको सकारात्मक विचार आएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री ओली त नकारात्मक देखिनुभएको थियो नि ?

हो उहाँ नकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले यो कुराको सम्वोधनका लागि ओलीजीलाई अवसरको रुपमा आएको छ। तर यो विषयहरुलाई अब सकारात्मक रुपले लिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सकारात्क हुनुभएपछि त सबै कुराको समाधान हुन्छ। संसदले यसको निकाश खोज्छ।

राजनीति वृत्तमा जसपाले जोसँग सहकार्य गरेपनि माग सम्वोधन हुने आधार छैन। मुद्दालाई भन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिएको छ भनेर चर्चा हुन थालेको छ खास कुरो के हो?

यो तथ्यलाई बहस गर्न अरु तिर मोड्न खोजिएको जस्तो लाग्छ। अहिलेको सरकारले माग पूरा गर्छु भन्दा भन्दै अर्को तिर लाग्नु भनेको विषयबस्तु अरु तिर मोड्नु जस्तै हो। हामीले माग पूरा नभएसम्म सरकारमा जाँदैनौ भनेका छौँ। यो प्रक्रियामै छ पूरा भए पछि मात्र सरकारमा जान्छौँ।