काठमाडौं। पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि शुरु भएको राजनीतिक गतिरोध फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा सकिने विश्वास गरिए पनि नयाँ वर्ष लाग्नै लाग्दासम्म गतिरोध सकिएको छैन। बरु अझै के हुने हो ? भन्ने अवस्थामा छ।

संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुस ५ को विघटनलाई असंवैधानिक करार गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिए पनि अझ अर्को ‘असंवैधानिक’ बाटो ‘अर्ली इलेक्सन’ को चर्चा शुरु भएको छ। २०७९ मंसिरमा वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने छ। तर, त्यसअघि नै निर्वाचन हुने चर्चाले अहिले राजनीतिक बजार तातेको छ।

पुस ५ अघिसम्म तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको विवादका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि संकट थियो भने फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले ओली सरकारमाथिको संकट हटाइदिएको छ। फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादीको एकीकरणलाई खारेज गर्दै दुवै पार्टीको अस्तित्व पुनःस्थापना गरिदिएको छ। र, अहिले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसँग बहुमत छ।

माओवादीले आजका दिनसम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन। संसदमा कुनै पनि दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन्। तर पनि न संसद चलायमान भएको छ, न सरकार विनासंकोच अगाडि बढेको छ। नेताहरुका भाषणमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिने र दलहरुबीच हुने छलफलमा नयाँ सत्ता समीकरणबारे छलफल हुनुले ओली सरकारमाथि संकट रहेको देखाइँदै काल्पनिक राजनीतिक गतिरोधलाई जबरजस्त रुपमा स्थापित गरिँदा सरकारको कार्यशैली पनि सरकार जोगाउनमै केन्द्रित बन्न पुगेको छ। त्यसैले त प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद नरहेका कारण मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका ४ जनालाई २४ घण्टाभित्रै फेरि मन्त्री बनाउनु परेको हो।

माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिने तर राजीनामा माग्ने, कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गर्ने तर पहल नगर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै वैधानिक कारण नभएकाले यो राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य अर्ली इलेक्सनबाट हुने चर्चा अहिले राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ।

तर, अर्ली इलेक्सनको व्यवस्था मौजुदा संविधानमा छैन। र, यो सरकारले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न नसक्ने सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसलाले पुष्टि गरिसकेको छ। संविधानमा व्यवस्था नभए पनि अर्ली इलेक्सनको चर्चा किन भइरहेको छ ? रहस्यको विषय बनेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अर्ली इलेक्सनका लागि सबैभन्दा मुखर भइरहेका छन्। शुक्रबार आफैले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि बुढानीलकण्ठमा तीन वटै विपक्षी दलको बैठक बोलाएका थिए। सो बैठक बस्नु केही घण्टा अघिमात्र कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले नयाँ सरकारका लागि आफूसँग संख्या नपुग्ने भन्दै चुनावका लागि तयार रहन निर्देशन दिए।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता देउवाले चुनावलाई केन्द्रमा राखेर बोल्दै र सोही अनुसारको व्यवहार गर्दै आएका छन्। तर, कसरी हुन्छ अर्ली इलेक्सन ? यो विषयमा भने उनले केही पनि बोलेका छैनन्।

उता माओवादी केन्द्रका नेताहरुको बुझाइ भने अर्कै छ। डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै केही दिनअघि माओवादी केन्द्र स्थायी समितिका सदस्य लिलामणि पोखरेलले माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि चुनाव घोषणा गरिदिने सम्भावना रहेको बताएका थिए। त्यसै कारण अवस्था परिपक्व नबन्दासम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिने उनको भनाइ छ। र, माओवादीले गरेको पनि यही छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन प्राप्त गर्ने तयारी गरिसकेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको एक समूहले ओली सरकारलाई समर्थन दिने जनाऊ पनि दिइसकेको छ। र सो पार्टीको माग अनुसार सरकारले २ सयभन्दा धेरैको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी पनि गरिसकेको छ।

थरुहट तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका अपराधिक घटनाका आरोपीहरुको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने जसपाको माग छ। र, सरकारले यो माग पूरा गर्ने तयारीसमेत गरिसकेको छ। त्यसैले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि ओली सरकारमाथि कुनै संकट नआउने देखिएको छ।

यदि जसपाको समर्थन ओलीले पाए भने उनी नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पूरा कार्यकाल सरकार चलाउने पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने छन्। उनले तीन वर्ष सरकार चलाइसकेका छन्। अब डेढ वर्षमा नियमित प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनु पर्छ। जसपाले समर्थन दिए बाँकी अवधि ओलीलाई कुनै संकट नहुने देखिएको छ।