काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आवश्यक संख्या नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भएपछि तत्कालका लागि बैकल्पिक सरकार गठनको संभावना सकिएको छ।

माओवादी केन्द्रले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता नदिने, जसपाको एउटा समूह वर्तमान सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार हुनु र कांग्रेसले पनि आवश्यक संख्या नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने निर्णय गरेसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार झन शक्तिशाली भएको छ।

आइतबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले आवश्यक सख्या नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने निर्णय गरेको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव फेल भए अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भएकाले सफल हुने निश्चित नभएसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए। अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन १३६ सिट आवश्यक पर्छ, तर कांग्रेससँग मात्र ६१ सिट छ।

उता वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नु पर्ने बताउँदै आएको तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको माओवादी केन्द्रले भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने निश्चित नभएसम्म समर्थन फिर्ता नदिने बताएको छ।

संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरे पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएका ओलीलाई संसद्बाट नै हटाउने माओवादी र कांग्रेसको प्रयास पनि जसपाले साथ नदिने भएपछि तुहिने सम्भावना बढेको छ।

अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता नहुने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि हुँदा झन अन्योलता बढ्ने भन्दै कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निश्चित भएमात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताउँछन् माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह।

‘हामीसँग सरकार परिवर्तन गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने संख्या छैन,’ शाहले डिसी नेपालसँग भने, ‘त्यसकारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता सँगै लिने कुरा मात्र संभव हुन्छ। पहिला नै समर्थन फिर्ता लिने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुने अवस्थामा झन अन्योलता बढ्छ।’

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र वैकल्पिक सरकार गठनमामा प्रयासरत रहेपनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले साथ दिने संभावना न्यून हुँदै गएपछि नयाँ सरकार गठनको संभावना सकिँदै गएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका माग पूरा गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि जसपा ओली सरकारप्रति आशावादी देखिएको छ। स्रोतका अनुसार सरकारले जसपा नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

सरकार आफूहरुको मागप्रति सकारात्मक रहेपछि जसपा तत्काल ओली सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैन। केही दिन अगाडि बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीसँगका वार्ताहरु सकारात्मक भएको ब्रिफिङ गरेका थिए। ठाकुरले बैठकमा अहिलेसम्मको कार्यप्रगति हेर्दा ओली सरकारसँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने संभावना बलियो रहेको बताएका थिए।

तर जसपाको अर्को समूह भने ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छ। विशेष गरी डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओली सरकारसँग सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा छन्। यद्यपी सिंगो पार्टीको माग सरकारले पूरा गर्न थालेको भन्दै उनीहरुमाथि पनि सरकारलाई समर्थन गर्न नैनिक दबाव छ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयअघि पार्टीविहीन अवस्थामा पुगेका ओली नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्वअवस्थामा फर्किएपछि भने झन् शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। तत्कालीन अवस्थामा नेपाल कम्युष्टि पार्टी नेकपाको बहुमत पक्षले पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएको थियो।

तर, आयोगले समयमा निर्णय नदिँदा र सर्वोच्चले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि ओलीको शक्ति बढ्दै गएको हो।
अहिले एमालेमा नेपाल समूहका नेताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै ओलीले शक्ति आफ्नो पक्षमा थुपारिरहेका छन्।

माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरूलाई समेत आफूतिर तान्न विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरे पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएका ओलीलाई संसद्बाट नै हटाउने माओवादी र कांग्रेसको प्रयास पनि जसपाले साथ नदिने भएपछि तुहिने सम्भावना बढेको छ।