काठमाडौं। एमालेको माधव नेपाल पक्षले आफुहरुमाथि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको कारबाही रोकिदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले सोमबार रिटमाथि सुनुपाइ गर्दै कारवाही गरिनुको कारण १५ दिनभित्र देखाउन आदेश दिएको हो । साथमा अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अग्राधिकार दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विरोधी माधव नेपाल समूहका ३२ जना सांसदहरुलाई किन पदमुक्त नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेपछि माधव समूहले आफूमाथिको कारबाही रोक्न माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । बुधबार नै रिट लिएर माधव समूहका नेताहरु सर्वोच्च पुगे पनि समय नभएको भन्दै सर्वोच्चले फर्काएको थियो।

बुधबार माधव समूहका नेताहरुको छलफलपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने निर्णय भएअनुसार रिट दायर गरिएको हो। रिट दायरका लागि अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

नेता नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाविपरीत पार्टीलाई एकलौटी र अनधिकृत कब्जा गरी आफूहरुको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्ने दूराशयपूर्ण मनोभावना राखी संसद सदस्यबाट निष्कासन गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।

२८ फागुन, ७ चैत र ६ वैशाखमा गरेको भनिएको निर्णय, त्यसआधारमा गरिएको र गर्न लागिएको कारबाही, विधान संशोधन लगायतका कारबाही गैरकानूनी र दूराशयपूर्ण भएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न र सर्वोच्चको फैसला बमोजिम एमाले पार्टी, त्यसको विधान र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई कामकाज गर्न दिन रिटमा परमादेश माग गरिएको छ। रिटमाथि आइतबार सुनुवाई हुने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।

नेपालसहितका नेताहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने ठहर गरेको हो ।