काठमाडौ। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेशन (एमसीसी) फेरि चर्चामा छ। पछिल्लो समय वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने ‘सहमति’ भएसँगै एमसीसीको चर्चा बढेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई कार्यसूचीमा नचढाएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा सभामुखको आलोचना गर्ने गरेका छन्।  प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गर्नु पर्ने पक्षमा छ। तर माओवादी केन्द्रले एमसीसीको विरोध गर्दै आएको छ।

एमसीसीको केही बुँदा परिमार्जन नगरे राष्ट्रघात हुने माओवादीले बताउँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय ओली सरकार विस्थपित गर्न माओवादी केन्द्र एमसीसी पारित गर्न तयार भएको हो।

‘एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले जोड रह्यो,’ एक माओवादी स्थायी कमिटी सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा डिसी नेपालसँग भने, ‘अहिलेको प्रमुख एजेण्डा वर्तमान सरकार विस्थापन हो। त्यसका लागि कांग्रेसले माओवादीसँग एमसीसी पारित गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि हामी अप्ठेरोमा परेका हौं।’

एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले जोड रह्यो। अहिलेको प्रमुख एजेण्डा वर्तमान सरकार विस्थापन हो। त्यसका लागि कांग्रेसले माओवादीसँग एमसीसी पारित गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि हामी अप्ठेरोमा परेका हौं।’

माओवादीले एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गर्ने सहमति जनाएको ती नेताले जानकारी दिए। माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले एमसीसीको विषयमा आज बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए।

माओवादीले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीति लगायतका राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका प्रावधान रहेकाले त्यसलाई परिमार्जन नगरी अगाडि बढाउन नहुने बताउँदै आएको छ। त्यसका लागि अमेरिका र एमसीसीसँग वार्ता गरेर संशोधन गराउनुपर्ने माओवादीको माग छ।

के हो एमसीसी ?

विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।

मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ।

सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।

नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा टेबल गरिए पनि त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘त्यस्तो कुनै संवैधानिक अधिकार कसैसँग हुँदैन। त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ तर संविधान नै नमान्ने जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति झेलिरहेका छौँ।’

मुख्य रूपमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकमा खर्च हुने झन्डै ७५ अर्बको परियोजनामा त्यो लागू भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ।