काठमाडौं। आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने र आफ्नै पार्टीका केही सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सुइँको पाएर आज बिहानै पदबाट राजीनामा दिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल झनै बलियो भएर फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने देखिएको छ । पोखरेल अब पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएमा उनलाई हटाउन सानो प्रयासले सकिने छैन । त्यसका लागि उनको पार्टी नै फुटाउनुपर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै अब लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद रिक्त भएको छ । अब संविधानको धारा १६८ अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । धारा १६८ को उपधारा १ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । केही सांसद कारवाहीमा परेर पदमुक्त भएपछिको अहिलेको अवस्थामा प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छ र एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नै हुन् । त्यसैले यो धाराअनुसार पोखरेल सिधै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

कूल ८७ सदस्य भएको लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले ८१ सदस्य कायम छन् । तीमध्ये पनि एक जना सभामुख भएकोले ८० सदस्यको बहुमत भए यहाँ सरकार बन्छ । संविधानअनुसार मत बराबरी भएमा मात्र सभामुखले मतदान गर्छन् अन्यथा मतदान गर्दैनन् । यहाँका ८७ सांसदमध्ये २ जना माओवादीका सांसदलाई पार्टीले कारवाही गरेको छ र ४ जना जसपाका सांसदलाई पनि पार्टीले कारवाही गरेको छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ४१, नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका २ र राजमोका १ सांसद छन् ।

संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा सांसदले मतदान गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन त्यसैले एमालेको विद्रोही माधव नेपाल पक्षका कुनै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सम्भावना रहने छैन । यो धाराअनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छैन । त्यसैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा समेत ‘फ्लोर क्रस’ हुने सम्भावना छैन ।

यस्तो अवस्थामा धारा १६८ (१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने विधि भनेकै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो । तर, अब शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भए भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २ वर्षसम्म उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । संविधानको धारा १८८ (४) मा भएको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । यसको अर्थ अबको २ वर्षसम्म पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु असंवैधानिक हुनेछ ।

२ वर्षमा प्रदेशसभाको कार्यकाल यसै पनि सकिँदैछ । हरेक ५ वर्षमा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अबको २ वर्षपछि स्वतः प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुनेछ । अब पोखरेललाई हटाउने एउटै विधि भनेको एमाले विभाजित हुनु हो । एमाले विभाजित भएमा भने धारा १८८ (२) आकर्षित हुन्छ र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाका विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् । तर, एक प्रदेशको सरकार ढलाउनको लागि पार्टी विभाजित होला भन्ने विश्वस गर्नु कठिन छ ।