काठमाडौं। लुम्बनी प्रदेशका चारवटा विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई बहिस्कार गर्ने निर्णय लिएका छन्। उनीहरुले पोखरेल सरकारलाई असंवैधानिक भनेका छन्। कााग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले डिसी नेपालसँग फोनमा भने, ‘राजनीतिक रुपमा हामीले बहिस्कारको निर्णय गरेका छौं। कानुनी उपचार पनि खोज्छौं।’

आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्य सूची हुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सो प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि एमालेको एकल बहुमत रहेको दावी गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ साहसमक्ष दावी पेश गरे। तर, विपक्षीहरुले पनि आफूहरुसँग बहुमत रहेको दावी गरे।

उता प्रदेश प्रमुख साहले भने पोखरेललाई पनुः मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै विरोधका बीच मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर पोखरेललाई सपथ ग्रहण गराएका थिए। एमालेका एक सांसल दृघनारायण पाण्डेयले पदबाट राजीनामा दिएर उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। यस्तै एकजना सांसद विमला केसी माओवादीमा प्रवेश गरिसकेकी छन्। यसले गर्दा ८० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल एमालेका ३८ जनामात्र सांसद छन्। त्यसैले बहुमत आफूहसँग रहेको विपक्षीहरुको दावी छ।

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सोमबार बसेको सँयुक्त बैठकले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहिस्कार गर्ने निर्णय लिएको हो। आफूहरुले थप रणनीति के गर्ने भन्ने विषयमा कए दुई दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने काँग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाले डिसी नेपाललाई बताए।

उता एमालेका तर्फबट कपिलवस्तुमा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका पाण्डेयले पदबाट राजीनामा दिएपछि काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। उनी एमालेमा प्रवेश गर्नुअघि पनि काँग्रेसमै थिए।