काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशमा बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बैशाख २७ गते मतदान गर्ने सहमति जुटेसँगै सोमबार दिन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने मिति तय भएको थियो।

तर अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री गुरुङले फरक निर्णय लिए। आफ्नो सरकारलाई काम गर्ने वातावरण सहज नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलसमक्ष राजीनामा पत्र बझाए। यो परिस्थिति निर्माण भएसँगै विपक्षी गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउने सहज बाटो खुलेको छ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले राजीनामा स्वीकृत गर्दै संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम ३ दिनभित्र सरकार नयाँ गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्। संविधानको यो व्यवस्था अनुसार अब प्रदेशसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

जम्मा ६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको सो प्रदेशमा गुरुङ सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा विपक्षी गठबन्धनको २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए भने निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिएको जनमोर्चाका ३ सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा मत हाल्ने निर्णय भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा परेका थिए। यस्तो अवस्थामा सोमबार उनको सरकार ढल्ने निश्चित थियो।

के हुँदै छ गण्डकी प्रदेशमा ?

२८ सांसदले हस्ताक्षर गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोख्रेल (नेपाली) लाई भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो।

सोही प्रक्रिया अनुरुप मंगलबार पोख्रेल नयाँ मुख्यमन्त्री हुने बताउँछन् माओवादी केन्द्रका सांसद तथा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिमान चुमान।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामाना गर्न नसक्ने भएपछि सो प्रस्तावको चुनौती छल्ने अभिप्रायले अघिल्लो दिन राजीनामा दिनु संसदीय अभ्यासको दुरुपयोग हो। ‘मत पाउने नपाउने आफ्नो ठाउँमा छ तर संविधान अनुसार पेश भएको प्रस्तावबाट उहाँ भाग्नुभयाे। हामी नयाँ सरकार गठनका लागि आन्तरिक रुपमा छलफल गर्दै छौँ।’

निर्णायक शक्तिका रुपमा देखा परेको जनमोर्चाले अन्तिममा आएर विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएकाले जनमोर्चालाई उचित मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहाभागी गराउने चुमानले बताए।

जनमोर्चाका संसाद तथा सचेतक पियारी थापालाई नयाँ सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘हामीले पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत दिन सक्दैनौँ भनेका थियौँ। यसको मतलब हामी नयाँ सरकारमा जाने भन्ने होइन। हामी नयाँ सरकारलाई नैतिक समर्थन गर्छौँ,सरकार निर्माणका लागि सहजताको वातावरण सृजना गर्छौँ। तर सरकारमा गएर मन्त्री बन्ने नीति लिएका छैनौँ। आलोचनात्मक समर्थन गर्छाैं।’