काठमाडौं। गएको पुस महिनाको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। यो प्रतिनिधिसभाबाट देश अगाडि बढ्न नसक्ने ठहर गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको दावी गरेका थिए।

उनी अझै पनि आफ्नो तर्कमा कायमै छन्। भलै सर्वोच्च अदालतले उनको यो कदम उल्ट्याइदियो तर उनी अझै पनि प्रतिनिधिसभा विघटनकै पक्षमा छन् र आफूले गरेको विघटनको सिफारिस सही भएकोमा उनी अझै विश्वस्त छन्।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको साढे ४ महिनापछि बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत मागे। उनले विश्वासको मत पाएनन् र स्वतः पदमुक्त भए। आजको मितिमा उनी प्रधानमन्त्री त हुन् तर कामचलाउ प्रधानमन्त्री। उनी पदमुक्त भइसकेका हुन्।

अर्को प्रधानमन्त्री नबन्दासम्मका लागि मात्रै उनी प्रधानमन्त्रीको पदमा छन्। उनीसँग अहिले नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार छैन। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गर्ने नियमित प्राविधिक कामबाहेक नीतिगत निर्णय गर्न उनले पाउँदैनन्। अर्थात उनी पराजित प्रधानमन्त्री हुन्। उनी आफैंले विश्वास नगरेको प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएका व्यक्ति हुन्।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले प्रतिनिधिसभामाथि विश्वास गरेका थिएनन् त्यस अर्थमा प्रतिनिधिसभाले उनलाई विश्वास गर्ला भन्ने सम्भावना न्यून थियो। परिणाम पनि त्यस्तै आयो– प्रतिनिधिसभाले उनलाई विश्वास गरेन। तर, एकपटक प्रतिनिधिसभामा पराजित भइसकेका उनी अझै आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न प्रयासरत छन्।

उनको लक्ष्य हो प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनः प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन। यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि एक पटक हारिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यति मात्रै पर्याप्त छैन। उनको लक्ष्यसम्मको बाटो निकै कठिन छ र त्यहाँसम्म पुग्नको लागि उनले अझै ३ पटक हार्नुपर्छ। अर्थात कूल ४ पटक पराजित नभइ प्रधानमन्त्री आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्दैनन्।

हुन त प्रधानमन्त्रीको विरोधी पक्ष, खासगरी एमालेको माधव नेपाल समूह पनि ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न जुनसुकै हदसम्म जान तयार देखिएको छ। प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३६ सदस्य चाहिने अहिलेको अवस्थामा आफ्नो पक्षका सांसदहरुलाई राजीनामा गराएरै भए पनि बहुमतका लागि १२६ सांसद भए पुग्ने अवस्थामा झार्न र बहुमत जुटाउनको लागि जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको रणनीति माधव नेपाल समूहले बनाएको छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको बाटो झनै कठिन बनेको छ।

एकपटक हारिसकेका प्रधानमन्त्री आफ्नो लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्न सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेको आज बेलुकी ९ बजेसम्म विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्नु हुँदैन। यसको लागि प्राथमिक शर्त भनेको माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले पदबाट राजीनामा दिनु हुँदैन र जसपा विभाजित हुनु हुँदैन। यसो भएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई दिएको समय टर्नेछ।

राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नबनेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) आकर्षित हुनेछ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल एमाले हो र संसदीय दलका नेता केपी ओली हुन्। त्यसैले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत नपुगे केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।

ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को एकपटक हार्नुपर्नेछ। त्यो हो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने विषय। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गर्नुपर्छ।

तर, प्रतिनिधिसभाको विश्वास नै नपाएका प्रधानमन्त्रीको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित हुने सम्भावना देखिँदैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ सम्म बजेट आउनैपर्छ र त्योभन्दा अगावै नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ। र, यसमा प्रधानमन्त्रीले हार्नुपर्नेछ। यो उनको दोस्रो हार हुनेछ।

संविधानको धारा ७६ (३) को बाटोबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि तेस्रो पटक पनि हार्नुपर्नेछ। किनकि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

यसरी विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओली पुनः त्यही प्रतिनिधिसभामा जानेछन्। र, त्यो प्रतिनिधिसभाले उनलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना देखिँदैन। अर्थात प्रधानमन्त्री ओली बैशाख २७ गते जसरी हारेका थिए त्यसैगरी फेरि हार्नेछन्।

तेस्रो पराजयसँगै प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त हुनेछन्। त्यसपछि पुनः राष्ट्रपतिले दलहरुलाई सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुपर्नेछ। संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (५) आकर्षित हुनेछ। यो धाराअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत जुटाउन सक्छु भनेर आधार देखाउन सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

सम्भवतः यहाँनिर पुग्दा बहुमत जुटाउन सक्ने आधार लिएर राष्ट्रपतिकहाँ जाने सांसद प्रधानमन्त्री ओली नै हुनेछन्। किनकि उनी आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन चाहन्छन्। ओलीमा आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने हठ सवार नभइदिएको भए सम्भवतः यति ठूलो किचलो हुने थिएन।

प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत जुटाउन सक्ने आधार पेश गरेर प्रधानमन्त्री नेपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि एक पटक अर्थात समग्रमा चौथो पटक पराजित हुनुपर्नेछ ।

किनकि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। सम्भवतः यसपटक पनि विश्वासको मत लिन ओली विफल हुनेछन् र उनी चौथो पटक पराजित हुँदै पदमुक्त हुनेछन्।

यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको यही हो तर यहाँसम्म पुग्न उनी अझै ३ पटक पराजित नभइ सुखै छैन।