कारवाही फुकुवाका कारण र संभावित परिणाम

विनय शेखर
३० वैशाख २०७८ १४:२५

काठमाडाैं। पार्टीको ह्वीप विपरित विश्वासको मतदिन अनुपस्थित नेता र सांसदहरुलाई थप कार्वाही गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले चार जना नेतामाथि गरेको निर्मम कारवाही समेत फुकुवा गरेर फेरि एकपटक सत्ताको च्याँखे दाउ थापेका छन्।

आफू इतर एमालेका नेताहरु माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथि यसअघि किन निर्मम कार्वाही गरियो? र, अहिले एकाएक किन फुकुवा गरियो? कारवाही फुकुवा गर्दा यो पाटोलाई ध्यान दिइएको छैन। पार्टी एकताका लागि कारवाही फुकुवा गरेको भनिएपनि के त्यसले राजीनामा रोकिएला? नेपाल समूहमा नेताहरु अब खुरुक्क पार्टीमा फर्किएलान्? ओली पक्षिय नेताहरु आशावादी छन् तर नेपाल पक्षबाट शर्तहरु जारी रहेकाेले  यो सम्भावना अझै न्यून छ।

नेपाल समूहका नेताहरुले राखेको मुख्य माग पार्टीलाई जेठ २, २०७५ अगाडि नफर्काएसम्म कारवाही फुकुवाले खासै भूमिका खेल्ने संभावना न्युन छ। कारवाही फुकुवाको निर्णय सुनेर छलफलमा जुटेको नेपाल समूहले आफ्ना माग पूरा गर्न ओलीलाई आज चारबजेसम्मको समय सीमा दिएको छ। ओली र नेपाल एकजना व्यवसायिको घरमा बसेर छलफल गरिरहेका छन्।

तर ओली निकट श्रोतका अनुसार नेपाल समूहको त्यस्तो माग पूरा हुने संभावना छँदैछैन। एकपक्ष माग पूरा गर्न दवाव दिने र अर्को पक्ष पूरा नगर्ने अडान कायम भएसम्म कारवाही फुकुवाले मात्र पार्टी एक हुने अनुमान गर्न सकिन्न।

तर के माग पूरा नभए नेपाल समूहबाट सामुहिक राजीनामा आउला त? त्यो संभावना पनि अत्यन्तै न्युन छ। ओली निकट नेताहरु यतिसम्म ढुक्क छन् कि राजनीतिक भविष्य भएका नेताहरुले त्यो तहसम्मको गैह्र राजनीतिक निर्णय लिन सक्दैनन्।

बुधबार रातिसम्म विकसित घटनाक्रमहरुले नेपाल समूहकै सहयोगमा शेरबहादुर देउवा आज प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्का भैसकेको थियो। त्यसका लागि नेपाल समूहमा सांसदले राजीनामा दिने सहमति बन्ने अन्तिम तयारी हुँदैथियो। जसले ओलीलाई झस्कायो र आज उनी एकाएक चारजना नेतामाथिको कार्वाही फुकुवा गर्ने निर्णयमा पुगे। अहिलेसम्मको घटनाक्रमहरु हेर्दा एमाले इतरको बहुमतको सरकार बन्ने संभावना लगभग शून्य छ।

स्रोतका अनुसार बुधबार रातिसम्म विकसित घटनाक्रमहरुले नेपाल समूहकै सहयोगमा शेरबहादुर देउवा आज प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्का भैसकेको थियो। त्यसका लागि नेपाल समूहमा सांसदले राजीनामा दिने सहमति बन्ने अन्तिम तयारी हुँदैथियो। जसले ओलीलाई झस्कायो र आज उनी एकाएक चारजना नेतामाथिको कार्वाही फुकुवा गर्ने निर्णयमा पुगे।

अहिलेसम्मको घटनाक्रमहरु हेर्दा एमाले इतरको बहुमतको सरकार बन्ने संभावना लगभग शून्य छ। यदि बनिहाल्यो भने ओलीको केही महत्वपूर्ण चाहना र योजनामा धक्का लाग्छन्। जसको परिणाम निर्वाचनका बेला भोग्नुपर्छ। त्यसैले पनि बिभिन्न च्याँखे दाउ अघि सारेरै भएपनि ओली पुन:प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन्।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

सबैकुरा नियमित हुन्थे भने अहिले बर्खे अधिवेशनको बेला हुन्थ्यो। संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथि छलफल हुनुपर्थ्यो। तर संसदको बर्खे अधिवेशनको आह्वान नै भएको छैन। नीति तथा कार्यक्रम कहिले आउँछ पक्का छैन। संसदमा आउने पक्का नभएपनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयारी अबस्थामा पक्कै राखेको छ।

जहिले आएपनि ओली सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरु पक्कै महत्वाकांक्षी हुनेछन्। र यसपाली ती चुनाव लक्षित समेत हुनेछन्। रेलदेखि पानीजहाज र सामाजिक सुरक्षाका धेरै सवाल समेटिएर समृध्द नेपाल सुखि नेपालीको नारामा नीति तथा कार्यक्रम आउनेछन्।

यदि आफ्नो सरकार नै रहेन भने नीति तथा कार्यक्रम आफ्ना हुन्नन्। त्यसैले जसरी नि आफ्नो दलको सरकार हुनै पर्छ भन्ने ओलीको अडान हो। काँग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्दा सरकार नी गुम्ने र चुनावको परिणाममा पनि असर पर्ने संभावनाले पनि ओलीलाई आज एकाएक कारवाही फुकुवाको निर्णय गर्न बाध्य बनाएको हो।

संभावित चुनाव लक्षित अर्को अस्त्र जेठ १५ मा आउने (यही अबस्था रहे के हुन्छ भन्न सकिन्न) बजेट पनि हो। बजेट सदाझैं यसपाली पनि लोकप्रिय नै बन्नेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा लोकप्रिय कार्यक्रम सहितको बजेट भोट माग्ने आधार हो।

यदि भोलि चुनावी सरकार बाहिरै बस्नुपरेपनि गर्न त खोजेको हो तर अरुले दिएनन् भनेर चुनावी मुद्दा बनाउन पाइन्छ भन्ने कुरा ओलीले राम्ररी बुझेका छन्। ओली यो अवसर गुमाउन चाहान्नन्।

संभावित निर्वाचन र चुनावी सरकार

ओलीले नेपाल समूहका नेतामाथि आज भएको कार्वाही फुकुवाका पछाडि माथिका दुइ मुख्य कारणहरुले भूमिका खेलेका छन्। किन भने यदि राष्ट्रपतिले दिएको समय सिमाभित्र बहुमतको सरकारले बनेन भने संसदमा कायम सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्।

माधव नेपाल समूहले नै देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व स्वीकारेर राजीनामा दिन पनि सक्छ। यदि नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा दिएनन्, जसपाको ठाकुर समूह सरकारमा सहभागि भएन भने बन्ने प्रधानमन्त्री त आखिर ओली नै हुन्।

ठूलो दलको हैसियतमा बनेको ओली सरकारले एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। अहिले ओलीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले एकमहिनामा विश्वासको मत पाउने संभावना न्युन हुन्छ।

त्यसपछि संविधानत: संसदको कुनै एक सदस्यले आफ्नो नाममा बहुमत जुटाएर प्रधामन्त्री बन्ने बिकल्प खुला हुन्छ। जुन बिकल्पमा जसपाका नेता महन्थ ठाकुरले प्रधामन्त्रीको दावी गर्ने संभावना बलियो हुँदै गएको छ। त्यो बेला नेका, माओवादी र जसपाकै मतबाट ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। ठाकुरलाई एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउने छिमेकी चाहना पनि पूरा हुन्छ र संभवत यही सरकारले चुनाव गराउनेछ। ओली हेरेको हेरै हुनेछन्। चुनावको परिणाम आफ्नो विपक्षमा आएमा न ओली अहिले जसरी शक्तिशाली ओली रहनेछन् न त एमाले, पहिलेको जस्तै एमाले रहनेछ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *