एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएसँगै विगत एक वर्षदेखिको राजनीतिक खिचातानी तत्काललाई सकिएको अपेक्षा गरिएको छ। शुक्रबार ओली तेस्रो कार्यकालका लागि सिंहदरबार प्रवेश गर्दै गर्दा देश कोरोना महामारीको भूमरीमा यसरी फसकेको छ कि जनता प्याकप्याक्ती भइरहेका छन्।

अस्पतालमा उपचार गर्न गएका विरामीहरु अक्सिजन नपाए मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन्। मानव सभ्यतामाथि नै खतरा बनेर आएको यो कोरोनाबारे प्रधानमन्त्री ओली जानकार छन्।

कानुनीरुपमा यो उनको तेस्रो कार्यकाल भए पनि उनी प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०७४ फागुन ३ यता निरन्तर छन्। गर्नुपर्ने के हो? त्यो पनि अवश्य थाहा छ। पदबहाली गर्दैगर्दा शुक्रबार उनले अब सम्पूर्ण सामथ्र्य महामारी नियन्त्रणमा लगाउने बताएका छन्। जुन अपेक्षित कुरा पनि हो।

कोरोना महामारी र देशको स्वास्थ्यबारे जानकारी भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा हाल अख्तियार गरेको रणनीति भने असफलसिद्ध भएको छ। यो कुरा उनले स्वीकार गर्नै पर्छ।

कोरोनाको पहिलो लहरमा नेपालले विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा कम क्षति व्यहोर्यो। त्यसलाई ओली सरकारले सफलताका रुपमा प्रचार गर्यो। तर, दोस्रो लहर आउने विज्ञहरुको चेतावनी भने ओली सरकारले सुनेन।

बरु सडकमा मानिसहरुको भीड उतार्ने सरकार र दलहरुबीच प्रतिष्पर्धा नै चल्यो। दलभित्रका पनि गुट गुटका भेला र सभाहरु भए। जनतालाई भेडाबाख्रासरी काठमाडौं र सदरमुकामहरुमा ओसारियो।

शिशाको घरभित्र बसेका विदेशमा खोप लगाएर आइसकेका केही व्यापारीहरुको चंगुलमा फसेर सरकार महामारीका बेसरोकारजस्तो बस्नु कुनै पनि शासकीय पद्धतिका लागि लाजमर्नु विषय हो। सरकारको नांगो भइसकेको छ, त्यसैले कम्तिमा लाजको एउटा टालो बेर्ने कोसिस गरोस् न्यूनतम्भन्दा न्यूनतम नै भएपनि सास फेर्न पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी त गरोस्, अक्सिजन त उपलब्ध गराओस्।

अहिले तिनै जनता कोरोनाले ग्रस्त छन्, सास फेर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन्। अक्सिजन ग्यास नपाएर अस्पताल नपुग्दै र पुगेकाहरु पनि अस्पतालका पटांगिनीमै प्राण त्याग्न विवश छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो लहरमा बेसार पानीको कुरा गरे भने दोस्रो लहर शुरु हुनै लाग्दा अम्बाको पातले ठीक हुने बताए। त्यो मात्र होइन, पहिलो लहर चलिरहेका बेला संसदमा सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिनेक्रममा नेपालीहरुको रोगप्रतिरक्षा क्षमता बढिरहेको अप्रमाणित मनगणन्त्य तथ्य पेश गरे।

उनको यो तर्कलाई दैनिक सयौंको संख्यामा प्राणरक्षक हावा अक्सिजनको मात्र नपाएर प्राण त्याग्न विबश बनेका नेपालीजनको तथ्यांकलो नराम्ररी गिज्याइरहेको छ।

अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरमा हाल दैनिक दुईसयभन्दा धेरैको मृत्यु भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण दर ४० प्रतिशतभन्दा माथि छ। दैनिक २१ हजारभन्दा धेरैको परीक्षण हुन सकेको छैन।

देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या एक लाख नाघिसकेको छ। देशका सबैजसो ठूला अस्पतालहरुले अक्सिजनको अभाव देखाउँदै विरामी भर्ना रोकेका छन्। अक्सिजन नपाएर विरामीको मृत्यु भएको छ। कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)ले अक्सिजनका लागि कोटा प्रणाली शुरु गर्दा अस्पतालहरुमा झन अक्सिजनको हाहाकार भयो।

सीसीएमसी अक्सिजन व्यवस्थापनमा असफल भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यो जिम्मेवारी आफूले लिएको बताएको त छ तर त्यो पनि परिणाममुखी छैन। सामाजिक सञ्जालहरुमा आफन्त, नातेदारहरु, छिमेकी र परिवारका सदस्यहरु कोरोनाका कारण जीवन गुमाउनु परेको विवरणसहित कारुणिक दृश्य र तस्विरहरु पोष्ट हुन थालेका छन्।

जनता त्राहिमाम् भएका बेला सरकारका लागि अझै प्राथमिकतामा नपर्नु लाजमर्नु विषय हो, गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। जनताद्वारा निर्वाचित हुँ भनेर जनताकै रोदन चुपचाप हेरेर बस्नु असक्षमता हो, शासकीय असफलता हो।

संसदको अंक गणितको तिक्डममा अहोरात्र खटिएको भए कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केही न केही उपलब्धी अवश्य हुनसक्थ्यो। तर, सबै दलहरु तिक्डममा रमाए, रमाउँदै छन्, जनताको चित्कार उनीहरुका कानमा नपुगेजस्तै देखिएको छ। कुनै दलका नेता र तिनका भातृसंगठनहरु महामारीमा जनताको सेवामा देखिएका छैनन्।

पहिलो लहर चलिरहेका बेला संसदमा सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिनेक्रममा नेपालीहरुको रोगप्रतिरक्षा क्षमता बढिरहेको अप्रमाणित मनगणन्त्य तथ्य पेश गरे। उनको यो तर्कलाई दैनिक सयौंको संख्यामा प्राणरक्षक हावा अक्सिजनको मात्र नपाएर प्राण त्याग्न विबश बनेका नेपालीजनको तथ्यांकलो नराम्ररी गिज्याइरहेको छ।

जताततै विजोग भयो भन्ने आवाज सडक सडकमा पोखिएको भए पनि सरकार महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनको न्यूनतम उपायहरु पनि अवलम्बन नगरी बसेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं कार्यकर्ता भेला गर्दै सभाहल उद्घाटन गर्दै हिडेका छन् मानौं दैनिकरुपमा मृत्युबरण गरेकाहरु मानिस होइनन् उनीहरु अर्कै जीव हुन नेपालका जसका बारेमा नेपाल सरकारले कुनै चासो दिनुपर्दैन।

अवस्था अति संवेदनशील बनिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अति कामेकै स्वरमा डराइडराइ भए पनि स्वास्थ्य संकटकाल लागु गर्न सीसीएमसीलाई सुझाव दिएको छ। शिशाको घरभित्र बसेका विदेशमा खोप लगाएर आइसकेका केही व्यापारीहरुको चंगुलमा फसेर सरकार महामारीका बेसरोकारजस्तो बस्नु कुनै पनि शासकीय पद्धतिका लागि लाजमर्नु विषय हो।

सरकारको नांगो भइसकेको छ, त्यसैले कम्तिमा लाजको एउटा टालो बेर्ने कोसिस गरोस् न्यूनतम्भन्दा न्यूनतम नै भएपनि सास फेर्न पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी त गरोस्, अक्सिजन त उपलब्ध गराओस्। सहजै यो काम हुन सक्ने अवस्था छैन, कानूनी वाधा छन् भने बरु स्वास्थ्य संकटकाल लगाओस् तर जनताका लागि सास फेर्ने हावा त उपलब्ध गराओस् जसले अकालमा मर्नबाट जोगाओस्।

सरकारी संरचनाका तीनवटै तह लापरवाह छन् अहिले। पहिलो लहरमा जस्तो स्थानीय सरकारहरु क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा लागेका छैनन्। देशका ७३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ तर त्यसले जनस्वास्थ्य सुधारमा कुनै योगदान दिएको छैन। अर्थात् योजना र तयारीविहीन छन् यी स्थानीय सरकारहरु।

र अर्को महत्वपूर्ण अब मजदुर वर्ग रोगलेमात्र नभई भोकले मर्ने अवस्था पनि सन्निकट छ। पहिलो लहरको जस्तो यो पटक सेवा गर्नेहरुको गोजी रित्तो छ। पहिलो लहरले थलिएको अर्थतन्त्रमाथि दोस्रो लहरको ठक्करले सेवा गर्न चाहनेको गोजी रित्तो हुँदा उनीहरुले भोकमा तड्पिएकालाई टुँडिखेलमा खाना खुवाउन सक्ने अवस्था पनि छैन।

देशमा यस्तो मानवीय संकट उत्पन्न भइरहेका बेला ओलीले तेस्रो पकट देशको बागडोर सम्हालेका छन्। उनलाई अब ‘मलाई काम गर्न दिएनन्’ भन्ने छुट छैन। जसरी पनि जनताको जिउको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्वबाट पञ्छिन मिल्दैन। उनले यसअघि अख्तियार गरेका रणनीति सफल भएको भए देश र जनताले यो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन।

अब त्यो स्वीकार गर्दै उनले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा देशलाई एकजुट बनाउनुपर्ने छ। अब कुनै राजनीतिक खिचातानी स्वीकार्य विषय हुन सक्दैन। दलहरुबीच एकता कायम गर्न पहल गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कै हो। उनले सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।