काठमाडौं। पहिलो पटक ०७७ पुष ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनको संज्ञा दिएको नेपाली कांग्रेस त्यसबेला प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना जे भएपनि स्वीकार्ने बताएको थियो।

उक्त समय प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह जसरी पनि अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनु पर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो।

उनीहरुले अदालतको फैसला लक्षित आक्रमक अभिव्यक्ति दिइरहँदा कांग्रेसले भने अदालतको फैसला लक्षित आन्दोलन भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्यो। त्यसकारण कांग्रेसको प्रष्ट संकेत निर्वाचनमा जाने नै थियो।अहिले जेठ ५ गते राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी गठबन्धनको बहुमतको दावीसहित पेश गर्न राष्ट्रपति समक्ष पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दावी खारेज गरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी छिन्। यो नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले फेरि कांग्रेस संसद पुनः स्थापना चाहन्छ कि निर्वाचन? भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्न बन्न पुगेको छ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको घर झगडाले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई राम्रै लाभ हुने अनुमानकाबीच कांग्रेसको भावी रणनीति कस्तो हुन्छ भन्ने धेरैलाई चासो छ।

कांग्रेसको अहिलेको प्राथमिकता भनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरि संविधान विपरित संसद भंग भएको हुँदा हामी कानूनी बाटोमा गएका छौँ। त्यसकारण अब सम्मानित अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवैधानिक ठहर गर्नेे विश्वास छ।

विगत छ महिनादेखिको राजनीतिक किचलोको एक मात्र भरपर्दो समाधान भनेको ताजा जनादेश नै हो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै पटक भनेका छन्। संविधानको मर्म र भावना अनुसारनै संसद विघटन गरि निर्वाचनको मिति तय भएको बताएका छन्।

तर यो अवस्थामा कांग्रेसले नेपालको संविधानको भावना अनुसार केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्ने नसक्ने प्रष्ट अवस्था हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक दावीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने कार्य असंवैधानिक भनेको छ।

शनिवार विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाकारी ढङ्गबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यलाई कानूनीरुपमा प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ।

प्रतिपक्षदल भनेको जहिल्यै पनि निर्वाचनका लागि तयार रहनु लोकतान्त्रिक मान्यता हो। अब कांग्रेसले के गर्ला? कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकका अनुसार अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको जोड भनेको कानूनी रुपमा संसद पुनःस्थापना हो। साथै सभापति शेरबहादुर देउवाको बहुमतको हस्ताक्षर पुगेको कारण उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा पुर्नबहाली गर्नु हो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओलीलाई गैरसंवैधानिक ढङ्गबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेर राष्ट्रपति जस्तो सम्मानीत संस्था बदनाम गरेको उनको आरोप छ।

असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको हँुदा प्रधानमन्त्री ओलीको पदमुक्ति र वैधानिक प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै कांग्रेस लगायत विपक्षी गठबन्धनको माग रहेको छ। ‘यसका लागि कानूनी प्रक्रिया अपनाएका छौँ,र कानूनी प्रक्रियाबाट नै समाधान निस्कने छ,’ केन्द्रीय सदस्य लेखकले डिसी नेपालसँग भने।

निर्वाचन कांग्रेसको चाहना होकि होइन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘स्वभाविक रुपमा कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचन नै चाहन्छ। निर्वाचनमै विश्वास राख्छ। तर अहिलेको अवस्थामा अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हुँदा हामिले संविधानको भावना अनुसार वैधानिकताको प्रधानमन्त्री खोजेका छौँ। त्यसकारण वैधानिक तवरबाट निर्वाचनमा जान्छौं।’

कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्माका अनुसार पनि कांग्रेसको अहिलेको प्राथमिकता भनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो। ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरि संविधान विपरित संसद भंग भएको हँुदा हामी कानूनी बाटोमा गएका छौँ। त्यसकारण अब सम्मानित अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवैधानिक ठहर गर्नेे विश्वास छ।’

अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेन र निर्वाचनमै जानुपर्यो भने कांग्रेस के गर्छ ?भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अदालत संधै कानून र विधिको परिधिमा रहने भएकाले अदालतले पुनःस्थापति नै गर्छ। त्यसपछि वैधानिक प्रक्रिया अनुसार हुने निर्वाचनमा जान्छौँ। अब अदालतले पुनःस्थापना नै गरेन भन्ने प्रश्नमा चाहीँ त्यतिबेलाकै राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो वातावरण सृजना गर्छ सोही अनुसार निर्णय लिने कुरा हो।’