काठमाडौं। सरकारले शुक्रबार राति संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा सोमबारसम्म २८ वटा रिट दायर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका अनुसार दर्ता भएका २४ रिटमा संसद पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ।

यसरी रिट दायर गर्ने मध्ये विघटिन प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदहरुसमेत छन्। उनीहरुले संसद पुनःस्थापना र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तीका लागि परमादेशको मागसमेत गरेका छन्। काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव समूह र जपाको उपेन्द्र समूह र जनमोर्चाका सांसदहरु स्वयम उपस्थित भएर सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।

यस्तै ४ वटा रिटमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तीका लागि माग गरिएको छ।

गत विहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम अल्मपतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने वातावरण नभएको भन्दै उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार पाँच बजेसम्म उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउनका लागि दावी पेश गर्न आव्हान गरेकी थिइन्। सो आव्हान अनुसार विपक्षी दलका नेता काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार बनाउने दावी गरेका थिए।

उता वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी १५३ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै पार्टी र संसदीय दलको पत्रसहित सरकार बनाउने दावी पेश गरेका थिए।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुबै दावी खारेज गरेको सूचना राति साढे ११ बजे जारी गरिन्। सोही राति १२ बजेपछि आकस्मिकरुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै दुई चरणमा चुनाव गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्यो। राष्ट्रपति भण्डारीले सोही राति करिब २ बजे मन्त्रिपरिषदको सो सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरिन्।

त्यसविरुद्ध विपक्षी दलहरु तथा अधिवक्ताहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। अधिवक्ताहरुले भने ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।