काठमाडौं। आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीेले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ जारी गर्दै जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र बाबुको ठेगाना खुल्न नसकेको नेपाली नागरिकता वाहक महिलाको सन्तानलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने ढोका खोलिदिएकी छिन्।

नागरिकता अध्यादेश जारी भएसँगै त्यसको पक्ष र विपक्षमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन्। आलोचनहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताका लागि सौदाबाजी गरेको भन्दै व्यापक विरोध जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम विरुद्ध कतै पुत्ला जलेका छन्, भने कतै दीप प्रज्वलन भएका छन्। समग्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम लोकतन्त्र विपरित र गैरसंवैधानिक भएको भन्दै बलियो विपक्षी गठबन्धन समेत बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई स्वीकार र स्वागत गर्दै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘लाखौं लाख संख्यामा रहेका नेपाली नागरिक आमाको सन्तान जसलाई अध्यावधी नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित राखिएको थियो, वर्षौं प्रतिक्षापछि जसपा नेपालको निरन्तर संघर्ष र प्रयास पछि नागरिता प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सहर्ष जानकारी गराउँदै यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जसपाले स्वागत गर्दछ।’

राजनीतिक रुपमा नफुटेपनि व्यवहारिकरुपमा फुटिसकेको जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले यो विधेयकलाई स्वीकार गर्दै ओली सरकारमा जाने सुनिश्चित भइसकेको छ भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह ओली सरकारको जसरी पनि विकल्प खोज्ने अभिप्रायले विपक्षी गठबन्धनमा समेल भइ कानूनीबाटो रोजिसकेका छन्।

मधेस आन्दोलनबाटनै राजनीतिमा उदायका यादव समूहले नागरिकता सम्बन्धि विधेयकमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। त्यसले यादव समूहको आधिकारीक धारणा के हो? यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ।

अध्यक्ष यादव निकट नेता तथा निवर्तमान सांसद प्रदीप यादवका अनुसार यो अध्यादेश संविधानमै उल्लेख भएको व्यवस्था हो। संविधानमा स्पष्ट रुपमानै लेखिएको छ कि जन्मसिद्ध नागरिकका बुबा र आमा नेपाली छन् भने त्यस्ता सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको चुनाव भन्दा अगाडि नै मैले सर्वोच्च अदालतमा एउटा निवेदन दर्ता गरेँ। उक्त निवेदनमा मधेशी नागरिकता सम्बन्धिहकमा नै त्यो रिट परेको थियो। सोही रिट अनुसार अदालतले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दियो। र मन्त्रालयले केही नीतिगत निर्णय गरेर केही मधेसीलाई नागरिकता पनि वितरण गर्यो।’

तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोकेर संसदले कानून बनाएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदनबाट पास गर्ने आदेश दिएको उनको भनाइ थियोे।

‘संसदमा यो कुराको सबै भन्दा विरोधी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। यो कुराको कानून बनाएर सहज रुपमा नागरिकता वितरण गर्ने सरकारको दायित्व भएपनि त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘विभिन्न बहाना गरि त्यो कानून बनाउन नसकेको सरकार अहिले आएर साँढे तीन वर्ष पछि राष्ट्रपतिबाट विधेयक जारी भएको छ। त्यो आंशिकरुपमा मात्र स्वागतयोग्य छ।’पूर्णरुपमा स्वागत गर्न कानून बनाएर दीर्घकालीन रुपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘यसैले यो सरकार टिकाउने प्रधानमन्त्री ओलीजीको रणनीतिमात्र हो। अहिले संसद विघटन गरेर हाम्रा केही साथीहरुलाई भुल्याउने उनको दाउ हो,’ उनले भने, ‘ती साथीहरु पनि क्षणिक स्वार्थका लागि मधेशको दीर्घकालीन र महत्वपूर्ण मुद्दा छोडी असंवैधानिक सरकारलाई सहयोग गरि लोकतन्त्र र संविधाननै धराप पारिरहेका छन्।’
जसपा अध्यक्ष ठाकुर समूहका नेता तथा निवर्तमान सांसद अनिल झाको भनाइ भने फरक छ। उनका अनुसार यो विधेयक मधेसको नागरिकका लागि मात्र नभएर सबै क्षेत्रको नागरिकका लागि प्रभाकारी हुने छ।
उनले भने, ‘यो विधेयकबाट विशेष पहाडका सत्तरी प्रतिशत र मधेसका तीस प्रतिशत नागरिक लाभान्वित हुनेछन्। सन्तान जन्मेको छ। तर बुबाको ठेगान नभएको नागरिक मधेसमा मात्र छैन। त्यो समस्या हिमाल,पहाड र तराई सबै भूभागमा रहेको छ।’