काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशमा एमालेका ३ र काँग्रेसका २ जना मन्त्रीसहित माओवादी नेतृत्वमा सरकार छ। तर, प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत पनि एमाले नै पाएको छ। यो अनौठो दृष्य कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभामा सोमबार पनि देखियो। यस्तो दृष्य देखिनुको कारण गत विहीबार सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त भएका एमालेका ४ सांसदको पदबहाली गरिदिएपछि हो। सोमबार पुनःबहाली भएका चारैजना सांसद एमाले संसदीय दलको सदस्य भएको सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभामा घोषणासमेत गरे।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा बोले। उनले सरकारमा रहेका आफ्ना पार्टीका सांसदलाई मन्त्री हटाउन प्रदेशसभाको रोष्टमबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई आग्रह गरे।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश अहिले ३९ सदस्यीय कायम छ। त्यसमध्ये एमालेका २० सांसद छन्। अथवा प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छ। तर, सरकारको नेतृत्व भने माओवादीले गरिरहेको छ। यस्तो अनौठो परिस्थिति आउनुको कारण एमालेको केन्द्रमा देखिएको विवाद कारक हो।

गत वैशाख १ मा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा एमालेका ४ जनाले फ्लोर क्रस गर्दै प्रस्तावको पक्षमा मत दिएर माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाइदिए। माधव नेपाल समूह निकट प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेका थिए। संसदीय दलले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरे पनि उनीहरुले ह्वीपअनुसार मतदान गरेनन्। त्यसपछि उनीहरु पार्टीको कारबाहीमा परे। र सांसदबाट पदमुक्तसमेत भए।
यति हुँदा चार मध्ये तीनजना थापा, बुढा र शाही सरकारमा मन्त्री भइसकेका थिए। उनीहरुले अहिले पनि सरकारमा छन्। तर, सर्वोच्चले उनीहरुको पदबहाली गरिदिएपछि अहिले सरकारमा पनि एमाले विपक्षीमा पनि एमाले देखिएको छ।

यस्तो अनौठो दृष्यका बीच सोमबार प्रदेश सभामा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफ्ना सांसदहरुलाई मन्त्रीबाट हटाउन आग्रह गरेका छन्। उनको यस्तो आग्रहमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कडा टिप्पणी गरेका छन्। नेता शाहीले नेकपा एमालेबाट बर्खास्त गरिएका चार जना कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यलाइ सर्बोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिएपछि सरकारले लुकाएर राखे जस्तो गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आरोप लगाएको भन्दै उनीहरुलाइ सरकारले थुनेर नराखेकाले आफैतिर लैजान आग्रह गरेका छन्।

बैठकमा शाहीले भने, ‘हिजोसम्म उनिहरुलाई राजनीति अपराधी र भगौडाको आरोप लगाएको एमाले संसदीय दलले उनीहरु आज सर्बोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिएपछि आफूतिर हुनुपर्ने भन्दै सदनलाई धम्की दिइएको छ।’ सरकारले कसैलाई पनि मन्त्री पद खाइदिनु पर्‍यो सरकारमा सहभागी हुनु पर्‍यो भनेर कसैलाई आग्रह नगरेको भन्दै नेता शाहीले आफ्नो समानको सुरक्षा आफै गरेर राख्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाइ आग्रह गरे।

कर्णालीको यो अवस्थाबारे भने एमाले केन्द्रले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रदेशको समस्या प्रदेशमै मिलाउनुपर्ने बताए। उनले अहिले यो विषयमा केन्द्रले कुनै निर्णय नगरी सकेको बताए।

यदि एमालेका तीनजना मन्त्रीहरुले सरकारबाट राजीनामा दिए माओवादी नेतृत्वको सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा पर्नेछ। र एकल बहुमत रहेको एमालेले सरकार बनाउने ढोका खुल्नेछ। सरकारमा रहेका एक मन्त्री अम्मरबहादुर थापा जालसाजी अभियाेगमा सर्वाेच्चमा मुद्दा खेपिरहेका छन्।