काठमाडौं। यसअघि जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म गर्ने तय भएको नेपालको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले आक्रान्त बनाएपछि अनिश्चित भएको थियो।

तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले फेरि साउनदेखि असोजभित्र राष्ट्रिय जनगणना गर्ने तयारी गरेको छ। विभागले गत चैतमै सातवटै प्रदेश, ७७ जिल्लामा एकभन्दा बढी रहने गरी ८७ वटा जनगणना कार्यलय स्थापना गरिसकेको छ।

अहिले कस्तो तयारी भइराखेको छ ?

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविलाल श्रेष्ठका अनुसार सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा कारोनाको दोस्रो लहरले स्थगित हुन पुगेको केही प्रक्रिया अझै बाँकी छ।

‘साउनदेखि असोजसम्म जनगणना गर्ने प्रस्ताव भन्ने सूचना सार्वजानिक भएको भन्ने कुरा हामीले पनि सुनेका छौं?’ महानिर्देक श्रेष्ठले डिसी नेपालसँग भने, ‘जनगणना गर्ने तयारीको लागि प्रारम्भिक छलफल मात्र गरिएको हो। तर प्रस्ताव नै भएको होइन।’

उनका अनुसार अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको स्वास्थ्य नै हो। ‘त्यसकारण हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर कसरी गर्ने भनेर छलफलमै छौँ,’उनले भने, सर्वप्रथम त गणक, सुपरिवेक्षक र कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अग्रिम लगाएर खटाउने तयारी भएको छ। त्यसका लागि स्वस्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई खोपको सुनिश्चिता पनि दिसकेको छ।’

उनले अगाडि भने, परिचालित हुने गणक, सुपरिवेक्षक र कर्मचारीहरुको लागि निषेधाज्ञाका कारण छुटेका केही आवश्यक तालिमहरु पनि मिति तय भएपछि दिइने तयारी भएको छ।’

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आइनसकेको अवस्थामा जनगणनाको मिति तय गर्न हतार हुने भन्दै महामारी नियन्त्रणमा आएको अवस्थमा साउन मसान्तभित्र नयाँ मिति तय गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन्छ,कि हुँदैन ?

वर्षौदेखिको विवाद, नेपाल–भारत सीमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन्छ कि, हुँदैन? गर्दा कसरी गर्ने? भन्ने वियष निकै पेचिलो बनेको छ। गत वर्ष मात्र नेपाल सरकारले नेपालको प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गर्दै समावेश गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा गणना हुने कि नहुनेमा अन्यौल कायमै छ।

नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपनि उक्त क्षेत्र भारतको अधिनमा रहेको छ। महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार पनि सो भूभागमा कसरी गर्ने भन्ने कुनै निश्चित छैन।

यो वर्षको जनगणनामा कोही नछुटुन र कोही नदोहोरिउन भन्ने योजना तथ्याङ् विभागको छ। तर अहिलेसम्मको आवश्यक तयारी हेर्दा नहुनेमा शंक उत्पन्न भएको छ।

महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार अहिलेनै सो भेगमा यसरी गर्ने भन्ने ठोस निर्णय भएको छैन। जनगणना हुने समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार सबैसँग समन्वयन गरेर गर्न सकिने नसकिने अध्ययन गरेर मात्र निर्णय हुने छ।

‘हामी त सम्पूर्ण रुपमा तयार छौँ। नक्सामा हाम्रो भएपनि भारतकै अधीन कायम छ। त्यसैले यो कुटनीतिक विषय भउकाले हामी सिधै जान सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सबै पक्षको छलफलबाट आउने निर्णय अनुसार हामी आफ्नो काम गर्नेछौँ।’

‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ मूल नारासहित गर्ने भनिएको राष्ट्रिय जनगणना नेपालको १२ औँ गणना हो। यसका लागि करिब ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरिवेक्षक परिचालित गरिएको तथ्यांक विभागले जनाएको छ।