काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक निर्णयलाई सर्वसत्तावाद गतिविधि भन्दै त्यसविरुद्ध दलहरुबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ। काँग्रेस केन्द्रीय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै बैठकले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै दलहरुबीच समान धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबारको बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू— बलबहादुर केसी, मानबहादुर विश्वकर्मा, एनपी साउद, डा चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, मीनबहादुर विश्वकर्मा, बद्री पाण्डे, सीता गुरुङ, सुजाता परियार, देवेन्द्रराज कँडेल, बीरबहादुर बलायर, वावुराम बस्नेत तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरु— कृष्णकिशोर घिमिरे, शम्भुलाल श्रेष्ठ र दयाराम पाण्डेले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्ताव

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिनदेखि नेपालको संविधान भत्काउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काममा उद्यत रहेको सर्वविदितै छ। यो सरकार कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा सर्वदा असफल रह्यो । देशमा सुशासन दिन सकेन । देश र जनताका हितमा कुनै पनि काम गर्न सरकार असफल भयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले विघटन गर्नु भएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापित गरे पश्चात आफू अल्पमतमा परिसकेपछि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भयो । मुलुक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी चरित्रबाट आजित भयो, जनतामा पूर्ण निराशाको अवस्था सृजना भयो । लामो त्याग, तपस्या र वलिदानबाट प्राप्त संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै समाप्त हुने खतरा उत्पन्न भयो ।

सरकारका गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधिको सुक्ष्म मूल्याङ्कन गरी नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्ण रुपले असफल भइसकेको तथा राजनीतिक र नैतिक रुपले शासन गर्ने वैधता समेत गुमाई सकेको ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मिति २०७७ चैत्र २० गतेको बैठकले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम सरकार गठन गर्नका लागि दावी गर्न आह्वान गरेकोमा संविधानको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलहरु, राजनीतिक दलका नेताहरुको सहमति बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय शेरबहादुर देउवाले बहुमत सदस्यहरुको समर्थनमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रष्ट आधार सहित राष्ट्रपति समक्ष श्री देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दावी पेश गर्यौं । सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आपसी मिलेमतोमा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेको विषय नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) विपरीत भएको कुरामा यो बैठक स्पष्ट छ । सम्माननीय राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयका विरुद्ध हामी संवैधानिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएका छौं ।

नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षा गर्ने पुनित उद्देश्यमा राजनीतिक दलहरु, दलका नेताहरु र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको सहयोग, समर्थन र सहकार्यको पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ । नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम १३६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थन प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि पर्याप्त हुने अवस्था रहेको भएता पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने दावीमा प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्य १४९ जनाको हस्ताक्षर समेत रहेको छ । हामीले संयुक्त रुपमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सदस्यहरुको उपस्थितिका साथ संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

यो बैठक नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न समर्थन गर्ने र सम्माननीय राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक निर्णयका विरुद्धमा संयुक्त रुपमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन प्रस्तुत गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु र प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुको राजनीतिक सहमतिलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्दछ । साथै, यो बैठक संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ राजनीतिक दलहरुका बीच समान धारणाका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।