काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले नेपालीलाई कतार प्रहरी सेवामा सरकारी संयन्त्र (जीटुजी)मार्फत पठाउने कुरा आजसम्म कहिल्यै नभएको बताएका छन्।

करिब तीन महिनाअघि हजारौं नेपालीलाई कतार प्रहरी सेवामा जीटुजी (सरकार टु सरकार) र बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) कुन प्रक्रियामार्फत पठाउने भन्ने विवादित विषयलाई लिएर उनले डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन्। महानिर्देशक दवाडीले कतारमा सरकारी पक्षबाट कोही पनि मान्छे आजसम्म नपठाइएको पनि बताएका छन्।

उनले भने, ‘पहिले पनि प्रहरी सेवामा प्राइभेट सेक्टरबाटै गएका थिए। अहिले त्यससम्बन्धमा कहाँबाट कसरी न्यूज आयो, थाहा छैन। त्यस विषयलाई सरकारले लिने निर्णय कहिले पनि गरेको छैन। त्यो त पहिलेदेखि नै प्राइभेट सेक्टरले गरेको थियो भने अहिले फेरि प्राइभेट सेक्टरलाई नदिने भन्ने कुरै भएन।’

केही समय अगाडि नेपालीलाई जीटुजीमार्फत कतार प्रहरी सेवामा पठाउने कुरा भएको थियो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘जिटुजीमार्फत पठाउने विषयमा राजदूतले मन्त्रालयसँग सल्लाह गर्नु भएको थियो क्यारे। त्यो पनि त्यति औपचारिक हो जस्तो लाग्दैन, मलाई। तर, कहिल्यै पनि सरकारले गल्फमा मान्छे पठाएको छैन, प्रहरी होस् वा अन्य कुनै क्षेत्रमा।’

नेपाल र कतारी अधिकारीबीच सहमति नजुटेपछि गत चैतमा कतारले १० हजार नेपालीलाई प्रहरी सेवामा भर्ना गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। कतारले कतारका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयदेखि भीआईपीहरूको सुरक्षाका लागि नेपाली श्रमिकको माग गरेको थियो।
तर, त्यतिबेला जीटुजी र बीटुबी कुन प्रक्रियाबाट नेपाली श्रमिक पठाउने भन्ने कुरामा विवाद भएको थियो। सोही विवादले गर्दा कतार रोजगारी स्थगित भएको थियो।

गत फागुन २३ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा त्यसबेलाका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले पनि निजी कम्पनीको जस्तो नभई सरकारी सेवाकै सुरक्षाकर्मी भएकाले कतारलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्डमा नेपाली श्रमिक सरकारी संयन्त्रमार्फत नै पठाउने बताएका थिए।

जिटुजीमार्फत पठाउने विषयमा राजदूतले मन्त्रालयसँग सल्लाह गर्नु भएको थियो क्यारे। त्यो पनि त्यति औपचारिक हो जस्तो लाग्दैन, मलाई। तर, कहिल्यै पनि सरकारले गल्फमा मान्छे पठाएको छैन, प्रहरी होस् वा अन्य कुनै क्षेत्र।

उक्त दीर्घकालीन रोजगारको लागि कतारले भने हतियारधारी सुरक्षाकर्मी नभएकाले विशेष सम्झौता आवश्यक नपर्ने बताएको थियो। कतारले सन् २००५ मै दुई देशबीच श्रम सम्झौता भइसकेको हुँदा त्यही आधारमा प्रहरी सेवामा पनि भर्ना हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो।

त्यसैगरी, गत मंसिरमा ३ सय जना नेपाली श्रमिक लैजानाका लागि अन्तर्वार्ता गरिएको थियो। गतवर्ष फागुनमा भने १ सय ७९ जना नेपाली श्रमिक लगिएको थियो। उनीहरू हाल प्रहरी सेवामा दोहामा कार्यरत छन्।

पछिल्लो समय कतार प्रहरीको रूपमा काम गर्ने गरी रोजगारीमा लैजाने भनी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले नेपाली नागरिकलाई प्रलोभनमा पारी राहदानीलगायतका कागजात संकलन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने तथा बढी रकम माग गर्नेलगायतका अवैधानिक कार्यहरू भइरहेको उजुरीको चाङ वैदेशिक रोजगार विभाग परेको थियो।

र, विभागले विज्ञप्तिमार्फत कतार प्रहरीका लागि हाल कतारस्थित नेपाली दूतावासबाट कुनै मागपत्र प्रमाणीकरण भई नआएको र यस विभागबाट हाल कुनै पनि पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य नभएको भन्दै कतार प्रहरीको नाममा हुन सक्ने सम्भावित ठगीबाट बच्न युवाहरुलाई आग्रह गरेको थियो।

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण भई अन्तर्वार्तामा छनोट भइसकेपछि मात्रै म्यानपावर कम्पनीको अनुरोधमा रोजगारदाताले भिसा जारी गर्ने व्यवस्था छ । तर, मागपत्र प्रमाणीकरणबिना अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै विभागले ठूला म्यानपावर कम्पनी एसओएस म्यानपावर सर्भिसेस, डीडी ह्युमेन रिसोर्सेस, होप इन्टरनेसनल र अल–थाक्वेत ओभरसिजमा छापा मारेको थियो।

जबसम्म पूर्वस्वीकृति हुँदैन, तबसम्म भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्दैन भन्दै विभागका पूर्व महानिर्देशक कुमार दाहालको नेतृत्वमा ती म्यानपावरलाई कारवाही गरी ६ महिनासम्म कुनै देशमा पनि श्रमिक पठाउन नपाउने गरी कारोबार नै रोक्का गरिदिएका थिए। तर, त्यसबेलाका श्रममन्त्री चौधरीले एसओएसमाथि लागेको निलम्बन भने फुकुवा गरिदिएका थिए।

आकर्षक सेवासुविधा भएकाले कतारी प्रहरीमा जाने युवासँग आर्थिक शोषण हुन सक्ने भन्दै सरकारले जीटूजी मोडलमार्फत भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएको थियो। तर, हालै मात्र श्रम मन्त्रालयले कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वीकार गरेको छ।

अब कतार प्रहरीका लागि निजी क्षेत्रले छनोट गरी श्रमिक पठाउन पाउने भएका छन्। तत्कालीन श्रममन्त्री विमल श्रीवास्तवले यही असार २ गते श्रम सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिदिएका हुन्। मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट कतार प्रहरीका लागि माग आएमा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न कतारस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ।

सरकारी निकायको सुरक्षाकर्मीका रूपमा काम गर्ने गरी श्रमिक कामदारको श्रम स्वीकृतिको माग प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने–नमिल्ने सम्बन्धमा दूतावासले श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन पत्र पठाएको थियो।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले दूतावासको पत्रलाई प्रारम्भिक रूपमा जवाफ पठाएको बताएका छन्। उनले कतारमा पहिलेदेखि जुन मोडलमा कामदार पठाइँदै छ, अहिले पनि त्यही मोडल अपनाउने बताएका छन्।

जसले गर्दा सरकार–सरकार (जीटूजी) मोडल अपनाउने कि म्यानपावर कम्पनी (निजी क्षेत्र)मार्फत कतारको प्रहरी सेवामा नेपाली पठाउने भन्ने विवाद अहिले सेलाएको छ।

याे पनि पढ्नुस्

कतार प्रहरीमा १० हजार भन्दा बढी नेपाली युवाको भर्ती खोलिने, अर्बौं उठाउन श्रम दलालहरुको दौडादौड