काठमाडौं। गत असारको पहिलो हप्ता प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाफमा विहीबार उनले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि मन्त्रिपरिषदका २० जनामन्त्री एकै पटक पदमुक्त भएका छन् भने मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यीय बन्न पुगेको छ।

सर्वोच्चले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। सर्वोच्चले जवाफ मागे बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत बिहीबार १३ बुँदे जवाफ पठाएका छन्। उनले जवाफमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई अवैध ठहर्याउने सर्वोच्चको फैसला असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै जवाफ पठाएका छन्।