काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर सिँचाई तथा विद्युत उत्पादन गरिने सो आयोजनाको गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध जनाउँदै आएको बेला सर्वोच्चले पनि रोक्न आदेश दिएको हो।

बुधबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले मंगलबार सो आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आयोजनाको काम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लुम्बनी प्रदेशको बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो आयोजनाको विरोध शुरु भएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले सो आयोजना बनाउन नदिने भन्दै विरोध जनाएको थियो।

सर्वोच्चले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यावरणी दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यो रिटमाथिको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म काम अगाडि नबढाउन भनेको छ। सर्वोच्चले कालीवण्डकी नदी विश्वकै पवित्र नदी भएकोसमेत सन्दर्भ उल्लेख गरेको छ।