काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हप्ता दिन बढी भएको छ। देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएकै दिन चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।

संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठनको परिकल्पना गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता भने दिन सकेका छैनन्।

गठनबन्धन दलहरुले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको छनौट नगरेका कारण सरकारले पूर्णता पाउन ढिला भएको बताइएपनि देउवलाई आफ्नै पार्टीभित्र पनि मन्त्री छनौट गर्न सकस परेको छ।

गठबन्धन सरकार भएका कारण सबैलाई भागबण्डा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री देउवासँग छ भने पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्री छान्न देउवालाई सकस भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिइसकेका छन्। चार मन्त्रीकै भरमा सरकार चलाइरहँदा सरकराको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको गुनासो आउन थालेको छ।

हाल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा दुई–दुई जना मन्त्री छन्। प्रधानमन्त्रीसहित अहिले क्याबिनेट पाँच सदस्यीय छ। सत्तारूढ दलबीच आन्तरिक रूपमा भित्रभित्रै मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे तयारी पनि भइरहेको छ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह सरकारमा सहभागी हुने पक्का छ। तर अहिले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल परेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जोड गरिरहेका छन्।

त्यसका लागि आवश्यक परे दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर नेपाललाई सजिलो बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ। यस्तै, जसपाको निर्वाचन आयोगमा रहेको आधिकारिकताको विवादका कारण पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आइएको छ।

मन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई आकांक्षीहरूले ‘लबिङ’ तीव्र पारिरहेका छन्। देउवासँग कांग्रेसभित्रैको रामचन्द्र पौडेल समूहले पनि उपप्रधानसहितको मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

मन्त्रालय भागबन्डामा कांग्रेसले सात मन्त्रालय आफूसँगै खोजेको छ। यसैगरी, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र पक्षलाई ६/६ मन्त्रालय लिने गरी तयारी भइरहेको छ।

यस्तै, नेकपा एमालेको नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा ५ मन्त्रालय दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ। पछिल्लो समय जसपाको ठाकुर समूहले पनि सरकारमा सहभागी हुने इच्छा देखाएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री देउवा र ठाकुरबीच भेटवार्ता भएको थियो। ठाकुरलाई सरकारमा सहाभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरेका थिए।

कांग्रेसले अब आफूले लिएका बाहेक अब चार मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ। कांग्रेसको संस्थापन समूहबाट डा. नारायण खड्का, डा. डिला संग्रौला, मीन विश्वकर्मा देवेन्द्रराज कँडेल, किशोरसिंह राठौर, भरत शाह आकांक्षी छन्। यीमध्ये संग्रौला, खड्का र विश्वकर्माको सम्भावना बढी छ। विश्वकर्मा मन्त्री नभए देउवाले विश्वकर्मालाई कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बनाउन सक्छन्।

संस्थापनइतर समूहले भने महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइरालामध्ये एक जनालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डलमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यीमध्ये सुजाताको सम्भावना बढी छ।

उनी परराष्ट्रमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ । सो समूहबाट डा। मीनेन्द्र रिजाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि मन्त्रीका लागि चर्चामा छन्।
तर प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार बस्ने संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने माधव नेपाल समूह र उपेन्द्र यादव समूहलाई दल विभाजन गर्न सजिलो बनाएर सरकारमा सहाभागी गराउने तयारी गरेका छन्।