काठमाडाैं।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरे। आफ्नी श्रीमतीका साझेदारसमेत रहेका श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइरहँदा बाहिर प्रधानमन्त्रीले दूधको साक्षी बिरालोलाई राखेको चर्चा चलेको छ।

किनकि श्रेष्ठ शिक्षा र  स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका व्यवसायी हुन्। स्वास्थ्यलाई नै व्यवसाय बनाएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्यको नीति बनाउने, लागू गराउने र नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिइनु आफैंमा आश्चर्यजनक हो।

नाफा कमाउनकै लागि स्वास्थ्यमा लगानी गरेको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमनको समेत जिम्मेवारी दिइएपछि त्यो व्यक्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीयता, पारदर्शीता ल्याउला वा आफूले नाफा कमाउने गरी अधिकारको दुरुपयोग गर्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो।

विवादित र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई यसरी मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर उल्टै उसलाई अकूत नाफा कमाउन सजिलो बनाइदिने यो शैलीले कस्तो नजीर स्थापित गर्न भन्ने अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो। यसअघि पनि यसैगरी स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर उल्टै अधिकार दिइएको थियो, त्यसैले यो नौलो घटना होइन।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै करोडौं ठगी गर्ने अभियुक्त ल्हारक्याल लामालाई झलनाथ खनालले अर्थ राज्यमन्त्री बनाएका थिए। बैंकको लकरमा गोली राखेका कारण उनी पक्राउ परेका थिए। तर, यिनै विवादित व्यक्तिलाई पछि फेरि माओवादीले सांसद मनोनित गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही महिना अघिदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तानाशाह भन्ने गरेका थिए। ओलीले तानाशाही शैलीमा देशमा शासन गरिरहेको उनले आरोप लगाइरहेका थिए। केपी ओली स्वेच्छाचारी भएको र उनको विकल्प खोज्नैपर्छ भनेर अगाडि आएका देउवाले आफूलाईै ओलीको विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

यस्तै हालै कार्बनडाइअक्साइड काण्डका कारण चर्चामा आएका प्रेम आलेलाई पूर्व प्रधानमन्त्रज्ञी केपी शर्मा ओलीले वनमन्त्री बनाएका थिए। उनी काठ व्यवसायी हुन्। काठ व्यवसायीलाई देशैभरीका वनजंगल सुम्पिएपछि त्यसले के नतिजा ल्याउँछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

यति एयरको सल्लाहकार रहेका पर्यटन व्यवसायी कृपासुर शेर्पालाई सुशील कोइरालाले पर्यटन मन्त्रीकै जिम्मेवारी दिएका थिए। दुगड समूहका धनाढ्य उद्योगी मोतिलाल दुगडलाई केपी ओलीले उद्योग राज्यमन्त्री बनाएका थिए। म्यानपावर व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङलाई सुशील कोइरालाले श्रम राज्यमन्त्री बनाएका थिए।

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ अर्थात स्वार्थ बाझिने कुरामा जिम्मेवारी दिइनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताकै विपरित हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै स्वार्थ बाझिने गरी जिम्मेवारी दिने कुरालाई अनुचित मान्ने गरिएको छ। सयौं अन्तर्राष्ट्रिय र अन्य देशहरुका नियम, कानुन र अभ्यास हेर्दा पनि स्वार्थ बाझिने गरी जिम्मेवारी दिने कुरालाई राम्रो मानिँदैन।

धेरैजसो देशहरुमा यस प्रकारले जिम्मेवारी दिने कुरालाई निषेध गरिएको छ । नेपालमै कैयौं कानुनमा यसरी स्वार्थ बाझिने गरी जिम्मेवारीमा बस्न वा अधिकार लिन पाइँदैन। तर, मन्त्री बनाउने हकमा भने कुनै किसिमको संवैधानिक वा कानुनी निषेध नभएका कारण यसरी स्वार्थ बाझिने गरी नियुक्ति भइरहेका छन्।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरैको नजर परेको छ । केही वर्ष अघिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय मानिँदैनथ्यो। यो मन्त्रालयमा आएर धेरै लाभ लिन नपाइने हुँदा यो आकर्षक मन्त्रालयको वर्गमा पर्दैनथ्यो । तर, अहिले यो आकर्षक मन्त्रालय बनेको छ, सम्भवतः सर्वाधिक आकर्षक मन्त्रालय नै यही हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले आकर्षक हुनुको कारण यो मन्त्रालयमा अहिले जाने गरेको बजेट हो।

विश्व अहिले कोभिड–१९ महामारीबाट आक्रान्त छ र विश्वको प्राथमिकतामा अहिले यो महामारीबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्नेमा केन्द्रित छ। अधिकांश देशले अन्य क्षेत्रको बजेट समेत आ–आफ्नो नियमअनुसार रकमान्तर गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन्। कोभिड–१९ को खोप, यसको परीक्षण, संक्रमित भइहाले त्यसको उपचार लगायतका विषयमा देशको ध्यान र बजेट केन्द्रित छ । र, हाम्रो देशमा अहिले सबैको आँखा यही बजेटमा परेको छ।

ओली नभए म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर उनी आफैं राष्ट्रपतिकहाँ गएका हुन् र त्यहाँबाट नभएपछि ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालत समेत गएका हुन् । प्रधानमन्त्री बनेको २ हप्तामा शेरबहादुर देउवाले जनतालाई दिएको सुशासनको उपहार के यही हो ?

अब सरकारले कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि कैयौं नयाँ नियम र कानुन लागू गराएको छ। निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पनि निश्चित शुल्क लिएर कोभिड सम्बन्धी कामहरु गर्न जिम्मेवारी दिएको छ। र, यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई निश्चित अनुदान पनि दिने नीति लिएको छ।

जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लिएका यी नीति जनताको फाइदामा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ । तर, नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको पृष्ठभूमि र उनलाई दिइएको जिम्मेवारी हेर्दा त्यसमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नाफा कमाउने उद्देश्यले लगानी गरेका व्यापारी हुन् नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठ। व्यापारीको पहिलो प्राथमिकता नाफा कमाउने हुन्छ। यस्तोमा स्वास्थ्य क्षेत्रका नीति बनाउने, ती नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने र अनियमितता भए नभएको जाँच गरी कारवाही समेत गर्ने जिम्मेवारी अहिले स्वास्थ्यमा लगानी गरेका व्यापारीलाई दिइएको छ।

अब यो अधिकारको प्रयोग त्यो व्यापारीले नाफा कमाउनका लागि गर्ला वा जनतालाई सेवा गर्नका लागि गर्ला ? आफैं व्यापारी मान्छेले स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारीले अनियमितता गरेर नाफा कमाउन खोज्दा कारवाही गर्ला वा आफैं नाफा कमाउनेतिर लाग्ला ? यी निकै गम्भीर प्रश्न हुन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही महिना अघिदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तानाशाह भन्ने गरेका थिए। ओलीले तानाशाही शैलीमा देशमा शासन गरिरहेको उनले आरोप लगाइरहेका थिए। केपी ओली स्वेच्छाचारी भएको र उनको विकल्प खोज्नैपर्छ भनेर अगाडि आएका देउवाले आफूलाईै ओलीको विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

ओली नभए म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर उनी आफैं राष्ट्रपतिकहाँ गएका हुन् र त्यहाँबाट नभएपछि ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालत समेत गएका हुन् । प्रधानमन्त्री बनेको २ हप्तामा शेरबहादुर देउवाले जनतालाई दिएको सुशासनको उपहार के यही हो ?

केही दिनअघि सत्ता साझेदार माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भएजति सबै सांसदलाई मन्त्री बन्नुपरेकोले आफूलाई तनाव भएको भनेका थिए। पछिल्लो जानकारीअनुसार भागबण्डामा स्वास्थ्य मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टीको भागमा परेको थियो तर पार्टीभित्र एक जना मन्त्रीका विषयमा सहमति हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्रलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका हुन्।

कांग्रेसभित्र पनि मन्त्रीका नाममा सहमति बन्न सकिरहेको छैन। के केपी ओलीलाई विस्थापित गर्नुको उद्देश्य मन्त्रीको बाँडफाँड र व्यापारीलाई मन्त्री बनाएर पार्टी कोष बढाउनु थियो ? पछिल्ला घटनाक्रमले यही देखाउँछन्।

नेपाली जनता निराश भइसकेका छन्। अब नेपालको शासनसत्ता सम्हाल्न ‘कान नचिरिएको जोगी’ कहिल्यै आउला ? जनता त्यो दिनको प्रतिक्षा गर्न बाध्य भइसकेका छन्।