माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र महत बेला बेलामा चर्चामा आउने गरेका छन्। सांसद महत जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन। उनले कर्णालीका समस्यालाई आफ्नै भाषा शैलीमा संसदमा प्रस्तुत गर्दा धेरै मानिसहरुले रुचाउँछन्।

कर्णालीलाई केन्द्रले हेपेको भन्दै उनी एकपटक त संसदमा बजेट भाषणको क्रममा भावुक समेत बनेका थिए र संसदमा बोल्दा बोल्दै आशु झारेका थिए।

केही दिन अगाडि प्रतिनिधिसभा बैठकमा महतले गरेको भाषणलाई निकै रुचाइयो। उनले संसदमा व्यांग्यात्मक भाषण गर्दै मन्त्री हुनका लागि विभिन्न प्रावधान राख्नु पर्ने व्यग्य गरेपछि उनी चर्चामा आए। विशेष गरी सामाजिक संजालमा उनको निकै प्रशंशा भयो। उनै सांसद गजेन्द्र महतसँग डिसी नेपालका लागि उपेन्द्र शाहीले गरेको संवादको संपादित अंशः

संसदमा बोल्दा मन्त्री बन्नका लागि लाइसेन्सको प्रावधान राख्न माग गर्नु भयो। यहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ के हो ?

त्यो विगत र वर्तमानको परिस्थितिलाई हेरेर भनिएको कुरा हो। हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको विगत हामीले देखेकै छौँ। त्यसपछि लामो मेहेनेत पछि गठबन्धनको नयाँ सरकार बनेको छ। र फेरि अहिले पनि करिब एक महिना बित्न लागि सक्यो तर, मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन।

यस्तो कोरोना संक्रमण लगायत, बाढी पहिरोको समस्याले जनतालाई आहात बनाइरहेको छ। तर, सरकार विस्तारमा साझेदार दलहरु मन्त्री बन्ने र बनाउने कुरामा अड्किएका छन्।

म आफैले अध्यक्ष प्रचण्डकहाँ गएर आफू मन्त्रीको लागि दौडमा छैन भनेर भनिसकेको थिएँ। अध्यक्ष्यलाई ठूलो सकस परेको जस्तो लाग्यो। संसदमा यो कुरा उठेपछि उहाँले भन्ने बाटो पाउनु हुन्छ र अरु नेताले पनि मन्त्रीको लागि लडाईं गर्न नहुने कुरा बुझ्छन्।

यसमा नेताहरुलाई ठूलो सकस भएको देखियो। नेतृत्वलाई अनावश्यक कुराले घेराबन्दी गरेको, धाक धम्कीका कुरा र घुर्कीका कुराहरु ब्याप्त भयो। त्यो समस्या चाँडो समाधान होस भनेर मैले मन्त्रीलाई लाइसेन्सको प्रावधान दिनु पर्ने कुरा उठाएको हुँ।

तपाईंले संसदमा ब्यांग्त्मकरुपमा राखेको कुरालाई सर्वसाधारणले मन पराएका छन् र सामाजिक सञ्जालमा पनि चारैतिर तपाईंको  चर्चा भयो। यो तपाईंले मन्त्री नपाउनुको कुण्ठा हो अर्थात् समकालीन राजनीतिप्रतिको वितृष्णा। कसरी बुझ्ने यसलाई ?

बुझ्न त सबैले आफ्नै आफ्नै ढंगले बुझ्छन् होला। तर, यस कुरामा म प्रष्टै थिएँ। म आफैले अध्यक्ष प्रचण्डकहाँ गएर आफू मन्त्रीको लागि दौडमा छैन भनेर भनिसकेको थिएँ। अध्यक्ष्यलाई ठूलो सकस परेको जस्तो लाग्यो। संसदमा यो कुरा उठेपछि उहाँले भन्ने बाटो पाउनु हुन्छ र अरु नेताले पनि मन्त्रीको लागि लडाईं गर्न नहुने कुरा बुझ्छन्।

खासमा यो कुरा भन्नै पर्ने थियो। केही नेताहरु यस्ता छन् उनीहरुलाई मन्त्री भइराख्नु पर्छ। भैराख्ने भनेको के हो भने उनीहरुले मात्रै अधिकार पाएको जस्तो। पति भए पति, पति नभए पत्नी। पद नभइ नहुने। सके आफू नसके परिवारका लागि मरिहत्ते गर्ने। गुटको खोजी हुने। जुन सरकार बने पनि निरन्तर मन्त्रीको लागि उनीहरुकै दौडधुप देखिने। मन्त्री पद यिनीहरुको पेवा त होइन नि।

कि त उनीहरुले मात्रै लाइसेन्स दिएको भनिनु पर्‍याे। योग्यता र क्षमताका कुरा गर्दा हामीले देखिरहेका छौँ। हिजो ओलीको पालामा कस्ता मान्छे मन्त्री बनेको थिए। आज कस्ता मान्छे मन्त्री बनीरहेका छन् र कस्ता मान्छे दौडधुपमा छन्।

यस्तो भएपछि त यो अफ्ठ्यारोमा बनेको सरकारले पूर्णता पाउन सक्दैन। त्यसैले यो मेरो आफ्नो कारणले होइन। अध्यक्ष्यालाई पनि सहज होस र मन्त्रिपरिषद छिटो विस्तार होस् भनेर मैले यो कुरा हाउसमा उठाएको हुँ। संकटमा जनताले सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन्। त्यसमा चाँडो भन्दा चाँडो मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर डेलिभरी दिनुपर्छ भन्ने हो।

विवादित बनिरहेको एमसीसीको विषयमा तपाईहरुको धारणा के छ ?

यसमा मुख्य दुई वटा कुरा छ। पहिलो कुरा यो गठबन्धन सरकार भएकाले एमसीसीले यो सरकार भत्काउने सम्यन्त्र छ। अर्को भनेको एमसीसी आवश्यक हो। तर, अहिले एमसीसी हस्ताक्षर हुँदाको एमसीसी रहेन। यो कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ।

सडकमा एमसीसी भुत जस्तो भएको अवस्था छ। एउटा यस्तो विचौलिया पक्ष छ जसलाई एमसीसी छिटो छिटो पास गरेर पैसा कसरी पचाउने हतारो छ। उनीहरुको रजाँई छ।

एमसीसी पास भएमा संसदले जनताको विश्वास गुमाउँछ र हामी नाङ्गिन्छौँ। अर्को यो सरकार भत्किन्छ। त्यसैले हामीले एमसीसी संसदमा पेश गर्न नहुने कुरा उठाएका छौँ। एमसीसी पास नगरेमा देश नचल्ने भन्ने होइन। र लिँदै नलिने भन्ने पनि होइन। तर, देशलाई घात हुने केही कुरामा संसोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ।

एमसीसी पास भएमा संसदले जनताको विश्वास गुमाउँछ र हामी नाङ्गिन्छौँ। अर्को यो सरकार भत्किन्छ। त्यसैले हामीले एमसीसी संसदमा पेश गर्न नहुने कुरा उठाएका छौँ। एमसीसी पास नगरेमा देश नचल्ने भन्ने होइन। र लिँदै नलिने भन्ने पनि होइन। तर, देशलाई घात हुने केही कुरामा संसोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ।

संसदमा तपाईंले राखेका कुराले नागरिकहरुलाई कर्णालीको प्रतिनिधित्व भएको भान हुन्छ। त्यो यस मानेमा कि तपाईको भाषा शैलीले। तर, सुन्नु पर्नेले तपाईको भाषा बुझ्छन जस्तो लाग्छ अर्थात त्यसलाई हाँसी मजाकको रुपमा लिन्छन ? तपाईंका माग कत्तिको सम्बोधन भएका छन् ?

पहिले पहिले तपाईंले भने जस्तै हासी मजाककै रुपमा लिइन्थ्यो। एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने गरेका थिए। तर, अहिले बाध्यताबस केही सुनेको जस्तो लाग्छ।

दुई वर्ष पहिले संसदमा बजेटको बारेमा बोल्दै गर्दा तपाई भावुक हुनु भएको थियो र सदनमा बोल्दा बोल्दै आशु झार्नु भएको थियो। त्यस्तो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ?

म पहिलो पटक संसदमा आउँदा हाम्रा आवाजलाई सुन्न भ्याइएकै थिइएन। दोस्रो वर्ष पनि हाम्रा मागहरु सुनुवाई भएन। तेस्रो वर्षमा अलि अलि हाम्रा आवाज सुने जस्तो देखियो।

कर्णालीलाई अलि बेवास्ता गरे जस्तो महशुस हुन्थ्यो त्यतिबेला। बजेटमा पनि त्यही प्रवृति देखियो। जुन ढंगले हामीले त्यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र विकाससँग जोडिएका कुरा उठाएका थियौँ। त्यसमा बेवास्ता गरियो र त्यस्तो स्थितिको सिर्जना भएको हो।

प्राकृतिक हिसाबमा कर्णाली एकदमै धनी छ। तर, आर्थिक हिसाबमा कर्णाली हिजो जहाँ थियो आज पनि करिब करिब त्यही छ। कर्णालीको आर्थिक उन्नती किन हुन सकेन ?

हुन त विकासको मामलामा कर्णाली केन्द्रीय राजधानी भन्दा एक युग पछाडि छ। हामी एक युग पछि छौँ। यस्तो भन्दै गर्दा विकास र प्रगति जादुको छणी जस्तो एकै पटक भई हाल्ने भन्ने पनि होइन। कर्णालीको विकासले अब केही गति लिनेमा म आशावादी छु।

हिजो सबै सेवा सुबिधा केन्द्रमा भर पर्थ्यो। कर्णालीको आवाज केन्द्रमा पुगेको थिएन। अहिले त्यस्तो छैन। तीन तहको सरकारले विकासमा जोड गरिरहेको छ। जनताका प्रतिनिधिका रुपमा हामीले संसदमा समस्या उठाईरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले विकासमा कर्णालीका पनि दिन आउनेमा म आशावादी छु।

भिडियाे